जळगाव, दि. 30 - शेतक-यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतीमालाला रास्त भाव व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण अंमलबजावणी या प्रमुख मागण्यांसाठी सरकारला अंतिम इशारा देण्यासाठी सुकाणू समितीच्या वतीने दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी जळगाव येथे शेतक-यांची कर्जमुक्ती व हमीभावासाठी भव्य परिषद घेण्यात येणार आहे. शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या परभणी येथे संपन्न झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.शेतकरी आंदोलनास संपूर्ण राज्यभरातून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकरी सर्व प्रकारची बंधने झुगारून आंदोलनात सहभागी होत आहेत.
सुकाणू समितीने १४ व १५ ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या आंदोलनाला शेतक-यांनी अत्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत आपला लाखोंचा सहभाग नोंदविला आहे. सरकार तरीही शेतक-यांच्या मागण्या मान्य करायला तयार नाही. ऑनलाईनचा घोळ घालीत व अटी शर्ती लादीत लाखों शेतक-यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले जात आहे. शेतीमालाला रास्त भाव व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींबाबत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यास सरकार तयार नाही. उलट दडपशाही करून आंदोलन कमजोर करण्याचे विफळ प्रयत्न सरकार करत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारला अंतिम इशारा देण्यासाठी जळगाव येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यभरातून हजारों शेतकरी या परिषदेत सामील होतील व सरकारला मागण्या मान्य करायला भाग पाडतील असा विश्वास सुकाणू समितीने व्यक्त केला आहे.
शेतकरी संप आणि १४ व १५ ऑगस्ट रोजीच्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यभर शेतकरी कार्यकर्त्यांवर खोट्या केसेस दाखल केल्या आहेत. अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांना अटक करून जेलमध्ये ठेवण्याचे प्रकारही झाले आहेत. परभणी येथील कार्यकर्त्यांना विशेष लक्ष्य करण्यात आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर लढणा-या कार्यकर्त्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहण्यासाठी व कोणत्याही दडपशाहीला न जुमानता शेतकरी आंदोलन पुढे घेऊन जाण्यासाठी सुकाणू समितीची बैठक जाणीवपूर्वक परभणी येथे घेण्यात आली. सुकाणू समितीमध्ये सामील असणा-या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीसाठी उपस्थित होते. सुकाणू समितीत नव्याने सामील होऊ इच्छिणा-या काही नव्या संघटनांचे प्रतिनिधीही बैठकीसाठी हजर होते.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारने ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा अनावश्यक घोळ सुरू केला आहे. शेतक-यांना या प्रक्रियेचा आत्यंतिक त्रास होतो आहे. सरकारने शेतक-यांना अशा प्रकारे त्रास देणे थांबवावे व बँकांकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे सर्व शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज सरसकट माफ करावे अशी मागणी सुकाणू समितीच्या वतीने पुन्हा एकदा या बैठकीच्या निमित्ताने करण्यात आली.
सरकारने शेतकरी कार्यकर्त्यांना पोलीस बळाचा व खोट्या केसेसचा वापर करून त्रास देण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. दडपशाहीच्या मार्गाने लढा कमजोर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुकाणू समितीच्या राज्य कार्यकारिणीने सरकारच्या या दडपशाहीचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला असून कोणत्याही दडपशाहीला न जुमानता लढा पुढे सुरू ठेवण्याचा दृढ संकल्प सुकाणू समितीने व्यक्त केला आहे.
सुकाणू समितीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यभर शेतक-यांनी दिनांक १४ व १५ ऑगस्ट रोजी लाखोंच्या संख्येने आंदोलनात सहभाग घेत आंदोलनाच्या कृती यशस्वी केल्या. सुकाणू समितीच्या राज्य कार्यकारिणीने आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतक-यांचे व कार्यकर्त्यांचे हार्दिक अभिनंदन केले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शेतक-यांच्या मागण्यांची व भावनांची दखल घेऊन प्रश्न सोडविण्यासाठी पावले टाकणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न देता तोल गेल्यासारखी ‘उथळ व बेजबाबदार’ वक्तव्य केली. शेतकरी नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना ‘देशद्रोही’ म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. सुकाणू समितीच्या राज्य कार्यकारिणीने मुख्यमंत्र्यांच्या या बेजबाबदार व बेताल वर्तनाचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला.
सुकाणू समितीत सामील सर्व संघटना एकजुटीने काम करत आहेत. सर्व नेते व संघटना ही एकजूट टिकविण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. एकजूट फोडण्यासाठी होणारे सर्व प्रयत्न हाणून पाडून ही एकजूट टिकविली जाईल. एकजुटीला बाधा येईल असे कोणतेही वर्तन सहभागी संघटना करणार नाहीत. सुकाणू समितीत आंदोलनाबाबत व पुढील वाटचालीबाबत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी सर्व सहभागी संघटना एकमताने करतील असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. अनेक संघटना नव्याने सुकाणू समितीत सहभागी होऊ इच्छित आहेत. अशा सर्व शेतकरी संघटनांना सुकाणू समितीत कामाच्या आधारे सामावून घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
अखिल भारतीय स्तरावर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाप्रति सुकाणू समितीने भ्रातृभाव व्यक्त केला आहे. शेतकरी आंदोलनाची अखिल भारतीय एकजूट साध्य करण्यासाठी सुकाणू समिती सकारात्मक प्रयत्न करेल असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती देण्यासाठी सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांबरोबर व पत्रकारांबरोबर संवाद साधला. परभणी येथील दडपशाही विरोधात एक निवेदन यावेळी परभणी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. शेकडो शेतक-यांनी यावेळी सुकाणू समिती सदस्यांसाठी घरून शिदोरी आणल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतक-यांनी आणलेल्या या शिदोरी खात सरकारच्या दडपशाहीचा यावेळी तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.
शेतकरी नेते रघुनाथ दादा पाटील, आ. बच्चू कडू, बाबा आढाव, डॉ.अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, संजय पाटील घाटणेकर, सुशीला मोराळे, करण गायकर, गणेश कदम, किशोर ढमाले, प्रतिभा शिंदे, गणेश जगताप, किसन गुजर, रोहिदास धुमाळ, सुभाष वारे, अनिल देठे, विश्वास उटगी, राजू देसले, सुभाष लोमटे, संतोष वाडेकर, नामदेव गावडे, एस.बी.पाटील, प्रशांत पवार, कालिदास अपेट, बाळासाहेब पटारे, खंडू वाकचौरे, राजाभाऊ देशमुख आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.- डॉ. अजित नवले, राज्य समन्वयक, शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती, महाराष्ट्र