महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक आधार मिळत आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला थेट १ हजार ५०० रुपये जमा केले जातात. या योजनेचे आतापर्यंत १२ हप्ते वितरित करण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर या योजनेचा जून महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात कधी जमा होणार? याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारने जुलै २०२४ पासून सुरु केली आहे. महायुती सरकारनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना निधीचं वितरण करण्यासाठी २८ हजार २९० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या योजनेतून पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता येत्या दोन ते तीन दिवसांत मिळण्याची शक्यता आहे. महिला व बाल विकास विभागाने ३० जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करत जुलै हप्त्यासाठी तब्बल २ हजार ९८४ कोटींचा निधी वितरित केला आहे.
दरम्यान, शासनाची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांवर करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला आणि बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या सर्व अर्जांची ओळख पटवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शासनाच्या सर्व विभागांकडून माहिती मागवली होती. यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सुमारे २६.३४ लाख लाभार्थी अपात्र असताना देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती सादर केली आहे. यात काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे, काही कुटुंबामध्ये २ पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे, तर काही ठिकाणी पुरुषांनी अर्ज केल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत", असे त्या म्हणाल्या. "या माहितीच्या आधारे जून २०२५ पासून या २६.३४ लाख अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त पात्र असलेल्या सुमारे २.२५ कोटी पात्र लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना जून २०२५ महिन्याचा सन्माननिधी वितरित करण्यात आला आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात लाभ स्थगित केलेल्या २६.३४ लाख लाभार्थ्यांच्या माहितीची संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शहानिशा करून त्यापैकी जे लाभार्थी पात्र ठरतील त्यांचा लाभ शासनातर्फे पुन्हा सुरू करण्यात येईल", अशीही माहिती तटकरे यांनी दिली.