लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : अजित पवार गटाचे माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांची आमदारकी तूर्त तरी वाचली आहे. सदनिका प्रकरणात नाशिकच्या न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयानेही कोकाटेंची शिक्षा कायम ठेवली होती.
न्यायालय काय म्हणाले?या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही. शिक्षा म्हणजे बदला नाही तर ती सुधारण्याची दिलेली संधी असते. सोमवारी ही याचिका सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या पीठाकडे आली असता न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली; पण त्यांना कोणतेही लाभाचे पद स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
बनावट कागदपत्रे देऊन सदनिका लाटल्याचा गुन्हामाणिकराव कोकाटे यांनी १९८९ ते १९९२ दरम्यान सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप आहे. ही योजना समाजातील कमकुवत घटकांसाठी होती आणि केवळ ३०,००० रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न नसलेल्या पात्र व्यक्तींनाच पात्र मानले जात असे. कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांनी त्यांचे उत्पन्न ३०,००० रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्या आधारावर त्यांनी दोन सरकारी सदनिका मिळवल्याचा आरोप सरकारी वकिलांनी केला होता.
Web Summary : Manikrao Kokate's MLA position is temporarily secured. The Supreme Court suspended his two-year sentence in a flat scam. He cannot hold any office of profit while the case is pending. Kokate was accused of fraudulently acquiring government flats.
Web Summary : माणिकराव कोकाटे की विधायकी फिलहाल बची। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट घोटाले में उनकी दो साल की सजा पर रोक लगा दी। मामले के लंबित रहने तक वे कोई लाभ का पद नहीं ले सकते। कोकाटे पर सरकारी फ्लैट धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है।