CM Devendra Fadnavis Present Jansuraksha Bill In Vidhan Sabha: महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अनेक मुद्द्यांवरून हे अधिवेशन चर्चेत आहे. विविध प्रश्नांवरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडायचा प्रयत्न करत आहेत. यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर केले. हे जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. जनसुरक्षा विधेयक नेमके आहे तरी काय? महाराष्ट्रात गरज काय? याबाबत जाणून घेऊया...
जनसुरक्षा विधेयक वादात अडकले होते. या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल ९ जुलै रोजी विधानसभा सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. विरोधकांच्या आक्षेपानंतर या विधेयकात काही बदल करण्यात आले. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर केले. विरोधकांनी सूचवलेले बदल आम्ही केले असून, यावर आता सार्वमत झाले आहे. लोकशाही न मानणाऱ्या संघटनांना संविधानावर आधारित राज्य उलथवून टाकायचे आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीच हा कायदा आणत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. दुसरीकडे, या विधेयकाला १२ हजार ५०० सूचना, हरकती आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करून मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याचे समजते.
कायद्याबद्दल गैरसमज पसरवले जात आहेत
हा अहवाल सादर होताना कोणतीही डिसेंट नोट नाही. ही अभिमानाची गोष्ट आहे. लोकशाही संघटना असल्याचा नावातून बनाव असला तरी, कडवी डावी विचारसरणीने प्रेरित होऊन अनेक लोक बंदूका हातात घेऊन व्यवस्थेच्या विरोधात होते. साम्यवादी विचारांचे राज्य उभारण्याचा त्यांचा उद्देश होता. राज्यात नक्षलवादी विचारांचा प्रभाव असलेले ४ जिल्हे होते. आता फक्त २ तालुके उरले आहेत, ते देखील संपतील. सगळ्यात जास्त डाव्या विचारसरणीच्या संघटना महाराष्ट्रात असून, हा आकडा ६४ आहे. कायदा नसल्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालता येत नाही. बाहेरील राज्यांत बंदी असल्यामुळे त्या संघटना महाराष्ट्रातून ऑपरेट करत आहेत. या कायद्यानंतर कुणालाही अटक करता येणार नाही. कायद्याबद्दल गैरसमज पसरवले जात आहेत. पुरावे सापडले तर फोरमसमोर जावे लागेल. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर अटकेची कारवाई होईल. फोरमच्या मान्यतेनंतरही संघटनेला न्यायालयात जाण्यासाठी एक महिन्याची मुभा आहे. राज्य सरकारवर टीका केली, पोलिसांवर टीका केली म्हणून कारवाई होणार नाही. हा समतोल साधणारा कायदा आहे. इतर राज्यांपेक्षा आपला कायदा पुरोगामी आहे. कुणालाही त्रास देण्यासाठी नाही, हे दाव्याने सांगतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?
- जनसुरक्षा कायदा (PSA) हा एक अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यानुसार, जर सरकारला वाटत असेल की, एखादी व्यक्ती सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
- या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात. महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. राज्य सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, हा राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक प्रभावी कायदा असेल.
महाराष्ट्राला जनसुरक्षा कायद्याची आवश्यकता काय?
- हा जनसुरक्षा कायदा आणि त्याअंतर्गत बनवलेला कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी/माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या इतर संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे असा आहे.
- देशातील काही नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये असा विशेष कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. परंतु महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्याने पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना UAPA सारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागतो.
जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?
- एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येऊ शकेल. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल. बेकायदा जाहीर झालेल्या संघटनांच्या बँकामधील खाते गोठवता येईल.
- संघटनेला बेकायदा ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या समकक्ष तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळ असेल. सल्लागार मंडळाच्या परवानगी नंतरच एखाद्या संघटनेला बेकायदा जाहीर करता येईल. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची मनमानी चालेल असे होणार नाही, असे म्हटले जात आहे.
- डीआयजी रँक अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल. किमान पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारीच या गुन्ह्याचा तपास करेल. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करता येईल. त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे.
- बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील, तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदा संघटनेचा भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदा ठरेल.
दरम्यान, केंद्र सरकारने गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याने असा कायदा करावा अशी अपेक्षा ठेवली होती. अंतर्गत सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारकडून राज्यांना निधी दिला जातो. त्या योजनेमध्ये केंद्राकडून अंतर्गत सुरक्षेसाठी निधी मिळवणाऱ्या राज्याने असा सक्षम कायदा करावा अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे.