मुंबई : ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यू प्रकरणी १४ ऑक्टोबरपर्यंत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणार नाही, असे आश्वासन सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिले. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्यासह चार पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध ख्वाजा युनूस कोठडी मृत्यूप्रकरणी खटला सुरू आहे.
यापूर्वी हा खटला चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१७ मध्ये त्यांच्याकडून अचानकपणे या खटल्याचे कामकाज काढून घेण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाला ख्वाजा युनूसची आई असिया बेगम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
असिया बेगम यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जुलै २०१८ मध्ये सरकारने न्यायालयाला तोंडीच आश्वासन दिले होते की, या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत नवीन विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणार नाही. तरीही मंगळवारी सरकारी वकिलांनी सत्र न्यायालयाला सांगितले की, हा खटला चालवण्यासाठी ते अन्य एका वकिलाची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याच्या विचाराधीन आहेत. त्यावर न्यायालयाने सरकारी वकील संगीता शिंदे यांना याबाबत महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडून याबाबत सूचना घेण्यास सांगितले.
न्यायालयाने सरकारला बजावले‘आम्ही सरकारी वकिलांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देऊ, तोपर्यंत विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करू नका,’ असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. याचिकेवरील पुढील सुनावणीपर्यंत हा खटला चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून अन्य वकिलाची नियुक्ती करणार नाही, अशी सूचना महाअधिवक्ता व विधि विभागाकडून घेतली असल्याची माहिती शिंदे यांनी खंडपीठाला दिली. सरकारच्या आश्वासनानंतर न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.