- अविनाश साबापुरेलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोनामुळे हाताला काम नसलेल्या मजुरांना उदरनिर्वाह करता यावा म्हणून राज्य शासनाने खावटी अनुदान वाटपाचा निर्णय घेतला. मात्र, पहिले लाॅकडाऊन संपून आता दुसऱ्यांदा लाॅकडाऊन करण्याची वेळ आली, तरी शासनाने अनुदान वाटप केलेले नाही. ११ लाख ५५ हजार गरीब आदिवासी बांधवांचे सर्वेक्षण कधीचेच आटोपले असून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरी अनुदान वाटपाचा निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
खावटी अनुदान योजनेंतर्गत प्रतिकुटुंब ४ हजारांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यात दोन हजार रुपये वस्तू स्वरुपात, तर दोन हजार रुपये रोख स्वरुपात बँक, डाक खात्यात वितरित केले जाणार होते. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार होती. त्यासाठी चारही अपर आदिवासी विकास आयुक्त व ठिकठिकाणच्या प्रकल्प कार्यालयांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आश्रमशाळा शिक्षकांनी घरोघरी फिरून सर्वेक्षण केले. शासनाने एकंदर ४८६ कोटींचा निधी सप्टेंबरमध्येच मंजूर केला होता.
मार्च महिन्यात मुदत संपणारnगरीब आदिवासींसाठी शासनाने १९७८ पासून खावटी कर्ज योजना सुरू केली. त्यात ७० टक्के कर्ज स्वरुपात व ३० टक्के अनुदान स्वरुपात रक्कम मिळत होती. मात्र, २०१३-१४ मध्ये ती बंद करण्यात आली. nखास कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेला पुनर्जीवित करून कर्जाऐवजी शंभर टक्के अनुदान असा बदल करण्यात आल्याने आदिवासींना आनंद झाला होता. nही योजना केवळ २०२०-२१ या एकाच आर्थिक वर्षापुरती असल्यामुळे येत्या ३१ मार्च रोजी योजनेची मुदत संपत आहे.
शुद्ध हेतूने पुनर्जीवित केलेल्या खावटी योजनेस विलंब होणे हे आदिवासींचे दुर्दैव आहे. मूळ हेतू साध्य होत नसेल तर काय अर्थ?- प्रमोद घोडाम, महासचिव बिरसा क्रांतिदलखावटी अनुदान वाटप करण्यासाठी लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. अनुदान वाटप सुरू करण्याबाबत मंत्रालयाकडून सूचना नाहीत.- नितीन पाटील, व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक