यदु जोशी,
मुंबई- महसूलमंत्री असताना एकनाथ खडसे यांनी सुचविलेल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) आणि तहसीलदारांच्या ११० बदल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रोखल्या असून त्यांचे प्रस्ताव योग्य चॅनेलमधूनच पाठवा, असे आदेश दिले आहेत. महसूल खात्यातील बदल्यांचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील नागरी सेवा मंडळाकडून प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे येतात. कोणत्या बदल्या पात्र आहेत आणि कोणत्या अपात्र याचा शेरा ही समिती देते. त्यानंतर फाइल महसूलमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे जाते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) आणि एकाच ठिकाणी तीन वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या तहसीलदारांच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात. पण त्याचे प्रस्ताव महसूलमंत्र्यांकडून जातात. बोटावर मोजण्याइतके बदल सुचवून मुख्यमंत्री बरेचदा जसेच्या तसे प्रस्ताव मंजूर करतात, असा अनुभव आहे. मात्र, खडसे यांनी सुचविलेल्या बदल्यांचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केले नाहीत. शिवाय, ते योग्य प्रक्रियेनुसार आणि टप्प्यांप्रमाणे आलेले होते की नाही याची तपासणी करण्यास सांगितले आहे. बदल्यांमध्ये योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला नसेल तर तो करून नव्याने प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कोणत्याही अधिकाऱ्याची तो राहत असलेल्या तालुका वा जिल्ह्यात बदली देऊ नये, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. निवृत्तीला दीड वर्षे वा त्यापेक्षा कमी कालावधी असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. मात्र, महसूलमंत्र्यांकडून प्रस्तावित झालेल्या काही प्रकरणांत हा नियम धाब्यावर बसवून काही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात बदली सुचविण्यात आली होती, अशी माहिती मिळते.खडसे यांनी राज्यमंत्री संजय राठोड यांना एकही अधिकार दिलेला नव्हता. संतप्त राठोड राजीनामा द्यायला मातोश्रीवर गेले होते. मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी अनेकदा तक्रार केली. राठोड यांना अधिकार द्यावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तरीही राठोड अधिकारशून्य राहिले. आज महसूल विभागाला कॅबिनेट मंत्री नाही अन् राज्यमंत्र्यास कसलाच अधिकार नाही, अशी अवस्था आहे. >गाठीभेटी संस्कृतीचा महासंघाला संशयमहसूल विभागांमधील बदल्यांमध्ये गाठीभेटी संस्कृतीद्वारे अर्थपूर्ण व्यवहार झाले का याबाबत उलटसुलट शंका आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे म्हणाले की, यंदा दोन-तीन विभागांमध्ये असे व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आलेल्या आहेत. याविषयी योग्य वेळी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू.