Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र कर्नाटकबेळगाव सीमा वादावरून कर्नाटक सरकारमधील काँग्रेस आमदाराने धक्कादायक विधान केलं आहे. काँग्रेसच्या आमदाराने बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करायचं असेल तर मुंबईलाही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा अशी मागणी केली आहे. तसेच बेळगावमधील लोकांनी मुंबई विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केले असल्याने मुंबईवर आमचा हक्क आहे, असंही विधान काँग्रेसच्या आमदाराने केले आहे. काँग्रेस आमदाराने केलेल्या मागणीचा सीमाभागातून निषेध केला जात आहे. तर दुसरीकडे, नागपूर हिवाळी अधिवेशनात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे बेळगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मराठी भाषकांच्या महामेळाव्यावरुन कर्नाटक सरकारने दडपशाही चालवली होती. त्यावरुन ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली होती. यावरुनच आता अथनी विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी बेळगावसह मुंबईलाही केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वीही सनदी यांनी ही मागणी केली होती. मात्र आता पुन्हा वादग्रस्त विधान केलं आहे.
"महाराष्ट्रातल्या एका नेत्याने बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित करावा असे वक्तव्य केलं. माध्यमांना मी महाराष्ट्रासंबधित नेत्याची मती भ्रष्ट झाल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. जर कर्नाटकचा अविभाज्य अंग असलेला बेळगाव सीमाभाग केंद्रशासित करायचा असेल तर मुंबई देखील केंद्रशासित करा. आमचे पूर्वज मुंबईत वास्तव्यात होते. त्यामुळे आमचा मुंबईवर अधिकार आहे. पूर्वी बेळगावसह अन्य सहा जिल्हे मुंबई प्रातांचा भाग असताना आमचे कर्नाटकातील लोक मुंबईला जात होते. आधी मुंबई केंद्रशासित केली जावी आणि तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा. महाराष्ट्राला बेळगाव हवं असेल तर त्या बदल्यात आमच्या पूर्वजांनी राज्य केलेली मुंबई कर्नाटकला द्या. त्यामुळे मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा," असं लक्ष्मण सवदी म्हणाले.
आदित्य ठाकरेंनी केली होती मागणी
"बेळगावात होत असलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महाअधिवेशनाला कर्नाटक सरकारने परवानगी तर नाकारलीच, त्यावर बेळगावात संचारबंदीही लागू केली. सीमाही बंद केल्या जात आहेत. मराठी माणसांवरच्या ह्या अन्यायाचा तीव्र निषेध! बेळगाव हा मराठी अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहणारच! माझं कर्नाटकातल्या सरकारला आवाहन आहे की त्यांनी मराठी माणसांवरचा हा अन्याय तातडीने थांबवावा! महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या हितापेक्षा मोठं काहीही नाही! आणि केंद्र सरकारकडे देखील मागणी आहे की हा सर्व विवादित भाग तातडीने केंद्रशासित करावा," असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं होतं.