न्यायमूर्ती चपळगावकर चुकले का? पैसे घेतल्याने प्रतिष्ठा की अप्रतिष्ठा?

विश्व मराठी संमेलनाचा हा लोगो. त्यात कुठेही ‘साहित्य’ हा शब्द नाही. त्या संमेलनात जगभरातील विविध क्षेत्रांतील मराठीजनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यांच्या आकांक्षा, अपेक्षांवर यावेळी चर्चा झाली. मराठी साहित्यावर नव्हे....

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

प्रिय बापू
प्रणाम.
वर्धेच्या महात्मा गांधी साहित्यनगरीतसाहित्य संमेलनाचा आज तुमच्या साक्षीने समारोप होत आहे. संमेलनाच्या निमित्ताने साहित्यिक विचारवंतांनी त्यांचे सत्याचे प्रयोग रंगविले आहेत. संमेलनाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी काही गोष्टी ठामपणे सांगितल्या. ‘सार्वजनिक जीवनात धर्म आणि जात आणायची नाही, हे संस्कार आपल्याला लहानपणी झाले’, असे त्यांनी सांगितले. ‘महात्मा गांधी यांनी त्यांचे वारसदार म्हणून जवाहरलाल नेहरू यांची निवड केली, तेव्हा वल्लभभाई पटेल नाराज झाले नाहीत. त्यावेळी कोणीही आपला वेगळा गट करून यंत्रणा काबीज करू, असा क्षुद्र विचार केला नाही’, असेही न्यायमूर्ती म्हणाले. मात्र, त्यांना हे सगळे नेमके कोणाला सांगायचे होते, हे काही कळाले नाही. कारण या भाषणाच्या वेळी व्यासपीठावर कोणीही राजकीय नेता उपस्थित नव्हता. 

हल्ली काहीतरी काबीज करण्यासाठी वेगळे गट केले जातात. त्यातून व्यवस्था, यंत्रणा ताब्यात घेतली जाते. अशा काळात न्यायमूर्तींनी हे सत्य नेमके कोणाला सांगितले? खरे तर त्यांनी हे मुद्दे सुरुवातीच्या पाच-सहा मिनिटांतच बोलायला हवे होते. कारण आपले व्यस्त मुख्यमंत्री त्यांचे भाषण झाल्यावर निघून गेले. पूर्वी यशवंतराव चव्हाण साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर न जाता, प्रेक्षकांत बसून सगळी भाषणं ऐकत होते. कदाचित त्यांना त्यावेळी फार काम नसेल, म्हणूनही ते असं करत असावेत. हल्ली राज्याचा व्याप खूप वाढलेला आहे. राज्य सांभाळायचे... वेगळे गट सांभाळायचे... तेव्हा धावपळ करावी लागते, असो. 

‘आम्ही राजकारणी कायम धावपळीत असतो. त्यामुळे आमच्या हातून चुका होतात. त्या आमच्या लक्षात येत नाहीत. त्या चुका दाखविण्याचे काम तुम्ही साहित्यिकांनी केले पाहिजे’, असे पंडित नेहरूंचे विधान न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी सांगितले. आता असे स्वातंत्र्य आहे का, याविषयी या संमेलनात परिसंवाद झाल्याचे ऐकिवात नाही.
काही दिवसांपूर्वी सरकारने घेतलेल्या विश्व मराठी संमेलनावरही त्यांनी बोट ठेवले. ‘महाराष्ट्र शासनाने विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. सरकारने साहित्य संमेलन भरविण्याची कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. साहित्य संमेलन आयोजित करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातूनच साहित्य संमेलनाचे आयोजन व्हावे’, असे खडे बोल निवृत्त न्यायमूर्तींनी संमेलनाच्या व्यासपीठावरून सुनावले. बापू, त्यांचे हे विधान सगळ्या माध्यमांमध्ये ठळकपणे छापूनही आले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती स्वतःच असं बोलले. त्यामुळे लोकांना हे खरे वाटेल, अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. 

त्यासाठी बापू, आम्ही सगळे दप्तर धुंडाळून पाहिले. मात्र, सरकारने साहित्य संमेलन भरविल्याचा कुठलाही पुरावा सापडला नाही. मुंबईत काही दिवसांपूर्वी जे संमेलन घेतले गेले, ते ‘विश्व मराठी संमेलन’ होते. जगभरात मराठी बोलणाऱ्या लोकांना एकत्र आणून, त्यांचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठीचे ते संमेलन होते. अशीच नोंद दप्तरी आढळली आहे. परदेशात मराठी भाषा शिकविण्यासाठी, मराठी बोलता यावे, यासाठी चांगले शिक्षक मिळत नाहीत. तुम्ही आम्हाला शिक्षकांचा पुरवठा करा, अशी मागणी जगभरातून आलेल्या मराठी भाषिक प्रतिनिधींनी सरकारपुढे केली होती. मराठी भाषेचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी हे साहित्य संमेलन नाही, असेही सांगितले होते. त्याचप्रमाणे, साहित्य संमेलनासाठी मोठा खर्च होतो, हे आम्हाला विश्व मराठी संमेलन भरविल्यानंतर लक्षात आल्याची कबुली त्यांनी दिली होती. सरकार ज्या साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रुपये देते, त्यासाठी २ कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणीही केली होती. तेव्हा जे संमेलन झाले, ते साहित्य संमेलन नव्हते, याचे भक्कम पुरावे मिळाले आहेत, पण निवृत्त न्यायमूर्तींना हे सत्याचे प्रयोग कसे सांगायचे? हा प्रश्न आमच्या पुढे पडला आहे. दुसऱ्या कोणी हे विधान केले असते, तर त्याकडे फारसे लक्ष दिले नसते. मात्र, स्वतः संमेलनाचे अध्यक्ष, त्यात बाणेदार न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची ओळख... त्यामुळे त्यांच्या विधानामुळे जे विश्व मराठी संमेलन झाले, ते साहित्य संमेलन होते, असे पुढच्या पिढ्यांना वाटेल. विधिमंडळात एखादी गोष्ट चुकीची बोलली गेली, तर चुकीचे रेकॉर्डवर येऊ नये, म्हणून लगेच अन्य सदस्य खुलासा करतात. इथे तशीही सोय नाही. एवढी मोठी झालेली ब्लंडर... सॉरी... चूक की घोडचूक... माहिती नाही... पण बापू, यावर आपणच काही मार्ग दाखविला, तर बरे होईल. साहित्य संमेलनाला बोलवायचे आणि सगळे स्टेज मुख्यमंत्री कार्यालयातील लोकांनी व्यापून टाकले, अशी टीका झाली. यासाठी काही नियम करायला नको का, बापू...? झुणका भाकरी खाऊन साहित्य संमेलन भरविता येऊ शकते का? कशाला हवे सरकारचे ५० लाख रुपये?

साहित्य संस्थानी स्वतःची प्रतिष्ठा स्वतः जपावी, असा सल्ला न्यायमूर्ती चपळगावकर यांनी दिला. त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारचे ५० लाख किंवा २ कोटी रुपये घेतले, तर साहित्य संमेलनाची आणि आयोजकांची स्वतःची प्रतिष्ठा राहील की जाईल? सरकारचे पैसे घेऊन सरकारलाच खडे बोल सुनावण्याची ठाम भूमिका घेता येईल का..? पैसे घेऊन सरकारचे कौतुक केले तर साहित्य संस्थांची प्रतिष्ठा राहील की नाही..? संमेलनाच्या व्यासपीठावर पहिल्या रांगेत मुख्यमंत्री कार्यालयातील सगळ्या नेत्या, अधिकाऱ्यांना बसवण्याने साहित्य संस्थांची प्रतिष्ठा राखली जाईल का..? अशा अनेक प्रश्नांचा ‘केमिकल लोच्या’ झाला आहे. आपण यावर जाता जाता संमेलनातून जाणाऱ्या साहित्य वारकऱ्यांना चार गोष्टी सांगाल याची खात्री आहे. आपण हे कराल ना बापू..? 
तुमचाच, बाबूराव