मुंबई : एसटी महामंडळाच्या आततायी निर्णयामुळे पुन्हा एकदा कर्मचाºयांमध्ये नाराजी पसरली आहे. एसटी फे-यांतील तोट्यासाठी कनिष्ठ अधिका-यांना जबाबदार धरत, महामंडळाने ५० टक्के वेतन कपातीचा निर्णय घेतला आहे, पण उच्चपदस्थ अधिका-यांवर मात्र कोणतीही कारवाई होणार नाही. या निर्णयामुळे विभाग स्तरावरील अधिकाºयांमध्ये नाराजी पसरली असून, कनिष्ठ विरुद्ध वरिष्ठ असा वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.विभागीय स्तरावरील शटल आणि विनावाहक एसटी फेºयांबाबत त्रैमासिक आढावा बैठक एसटी मुख्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील सर्व विभागांमध्ये २५ ते ३० टक्के व त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात फेºयांमध्ये घट झाल्याने, एसटीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे दिसून आले. या नुकसानीसाठी कनिष्ठ अधिकाºयांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यानुसार, एसटी मुख्यालयातून ‘अत्यंत तातडीचे’ असे परिपत्रक काढण्यात आले. यात विभागीय पातळीवरील शटल व विनावाहक सेवा रद्द झाल्यास, त्यासाठी आगार व्यवस्थापक, विभागीय वाहतूक अधिकारी आणि विभाग नियंत्रक अधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे, तर नुकसान भरपाई म्हणून आगार व्यवस्थापक ५० टक्के, विभागीय वाहतूक अधिकारी ३० टक्के आणि विभाग नियंत्रक २० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही कपात १ आॅक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार असल्याचेदेखील परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.या निर्णयामुळे विभाग स्तरावर मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. एसटीच्या शटल आणि विनावाहक फेºयांमध्ये धावणाºया एसटी गाड्यांची स्थिती योग्य नसते. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे फेरी पूर्ण करण्यास विलंब होतो. त्यामुळे योग्य वेळेत शटल सोडणे शक्य होत नाही. स्थानक-आगारांजवळ पर्यायी वाहन व्यवस्था उपलब्ध असल्याने, त्याचा वापर प्रवाशांकडून केला जातो, असे असूनही विभागीय स्तरावरील अधिकारी अतिरिक्त ड्युटी करतात. त्यामुळे वेतन कपातीतून नुकसान भरपाई करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे अधिकारी सांगतात.विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाºयांना अडचणींबाबत माहिती देण्यात येते. मात्र, त्यांच्याकडून उपाययोजना राबविल्या जात नाहीत. त्यामुळे अशा अधिकाºयांवर मात्र कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. या निर्णयामुळे एसटीत कनिष्ठ आणि वरिष्ठ या वादाला सुरुवात होण्याची शक्यता एसटी सूत्रांनी वर्तविली आहे.
एसटी महामंडळात कनिष्ठ-वरिष्ठ वादाची नांदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 06, 2017 6:21 AM