Bombay High Court ED: 'माझ्यासमोर सध्या असलेले प्रकरण हे पीएमएलएच्या नावाखाली दडपशाहीचे उत्तम उदाहरण आहे', असे म्हणत मुंबईउच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी ईडीला एका प्रकरणात झापले. 'ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याची वेळ आली आहे. कायदा हातात घेऊन नागरिकांची छळवणूक करणे थांबवा', असा अशा शब्दात न्यायालयाने ईडीचे कान पिळले.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
ईडीने एका प्रकरणात विशेष पीएमएलए न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला होता. ८ ऑगस्ट २०१४ रोजी एका विकासकाविरुद्ध सुरू करण्यात आलेली प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने ईडीचे कान टोचले. त्याच एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
मुंबईउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.
न्यायालयाचे ईडीवर ताशेरे
नागरिकांची छळवणूक होणार नाही, यासाठी कायद्याचा अंमल करणाऱ्या तपास यंत्रणांना कठोर संदेश देण्याची वेळ आली आहे. मला दंड ठोठावण्यास भाग पाडले आहे. तपास यंत्रणांना एक कठोर संदेश जाणे आवश्यक आहे. तुम्ही कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देऊ शकत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने ईडीला खडेबोल सुनावले.
मनी लाँड्रिंगचे कट गुप्तपणे रचले जातात आणि अंधारात त्यांची अंलबजावणी होते. माझ्यासमोर सध्या असलेले प्रकरण हे पीएमएलएच्या नावाखाली दडपशाहीचे उत्तम उदाहरण आहे, असेही न्यायालय यावेळी म्हणाले.