राज्यात एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन होऊन ३९ दिवसानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असला तरी हे सरकार महाराष्ट्राच्या हितासाठी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यास या सरकारकडे पैसे नाहीत पण गुजरातच्या हिताचा व पंतप्रधान नरेंद्र मोंदींचा ड्रिम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेनसाठी ६ हजार कोटी देण्यास पैसे आहेत. यावरूनच या सरकारची दिशा स्पष्ट दिसत असून ED सरकार हे राज्यासाठी हानिकारक असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
"राज्यात अतिवृष्टीमुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी आम्ही केली आहे परंतु राज्य सरकारला आपल्याच राज्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा नरेंद्र मोदींचा महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प जास्त महत्वाचा वाटतो. या बुलेट ट्रेनसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडे पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही हे दुर्दैवी आहे. यावरूनच या सरकारचे प्राधान्य कशाला आहे हे स्पष्ट होत आहे. या सरकारचे भवितव्य अजूनही कोर्टात टांगणीला लागले आहे पण कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत थांबण्यास यांना वेळ नाही. हे सरकार असंवैधानिक आहे पण आमदारांमधील नाराजी वाढू लागल्याने शेवटी दिल्लीच्या सात फेऱ्या केल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्ताराला दिल्लीच्या हायकमांडकडून हिरवा कंदिल मिळाल्याचे दिसते," असेही पटोले म्हणाले.
आमदार संजय राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्याने त्यांना मविआ सरकारमधून काढून टाकण्यात आले होते. राठोड यांना काढून टाकण्यासाठी भाजपानेच मागणी केली होती. आज त्याच संजय राठोड यांना भाजपाप्रणित सरकारमध्ये पुन्हा मंत्री करण्यात आले आहे. TET परिक्षेतील घोटाळ्याचा डाग आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यावर असताना त्यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान देऊन या सरकारमध्ये भ्रष्टाचाऱ्यांना मानाचे स्थान दिले जात आहे. दुसऱ्या पक्षातील लोकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, त्यांच्यावर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या यंत्रणांमार्फत कारवाया करावयास लावायच्या व स्वतःच्या सरकारमध्ये मात्र भ्रष्ट लोकांना मंत्रिपद द्यायचे यातून भाजपाचा खरा चेहरा दिसून येतो. मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान देण्यात आलेले नाही यावरूनच भाजपाला महिलांबाबत किती आस्था आहे हे दिसून येते, असेही त्यांनी नमूद केले.