दिल्लीत उघडली सिंचन घोटाळ्याची फाईल!; अजित पवार अडचणीत येणार?

त्यानंतर एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंह यांनी न्यायालयात एसीबीच्या शपथपत्राला योग्य ठरविले.

जगदीश जोशी 
नागपूर : कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ‘क्लीन चिट’ दिली असली तरी आता एका केंद्रीय तपास यंत्रणेने या घोटाळ्याची फाईल उघडल्यामुळे संबंधितांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

सिंचन घोटाळ्यावरून अलीकडे राज्याचे राजकारण तापले आहे. २०१२मध्ये एका जनहित याचिकेत ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर तत्कालीन फडणवीस सरकारने न्यायालयात बाजू मांडत, नागपूर व अमरावतीच्या एसीबीकडे याची चौकशी सोपवून एसआयटी गठीत करण्यात आली होती. दोन्ही एसआयटीने आतापर्यंत सिंचन घोटाळ्यात २४ गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणात २०० कोटींचा घोटाळा व अपहार झाल्याचे उघडकीस आले. यात अधिकारी आणि कंत्राटदारासह ५०पेक्षा अधिक लोकांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. नागपूर व अमरावती एसआयटीजवळ जवळपास १५ प्रकरणांचा तपास प्रलंबित आहे. यावर येणाऱ्या दिवसात गुन्हे दाखल होण्याचे निश्चित आहे. यातील घोटाळ्याची किंमत ३०० कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते.

एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायालयात एक शपथपत्र सादर करीत सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सांगितले होते. मंत्री म्हणून अजित पवार हेसुद्धा अधिकाऱ्यांच्या निर्णयासाठी जबाबदार असल्याचे सांगितले होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर एसीबीने यु-टर्न घेतला. २३ नोव्हेंबर रोजी फडणवीस यांनी नाट्यमयरीत्या अजित पवार यांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. याच दरम्यान त्यांच्यावरील नऊ प्रकरणाचा तपास करून एसीबीने अजित पवार हे घोटाळ्यासाठी जबाबदार नाही, असे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.

त्यानंतर एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंह यांनी न्यायालयात एसीबीच्या शपथपत्राला योग्य ठरविले. त्यांनी पवार यांच्याविरुद्ध टिप्पणी करणाऱ्या तत्कालीन महासंचालक संजय बर्वे यांच्या भूमिकेवर नकारात्मक टिप्पणी केली. तेव्हापासून सिंचन घोटाळ्याबाबत एसीबीची ‘यू टर्न’ भूमिका चर्चेत आहे. सूत्रांनुसार सिंंचन घोटाळ्याला केंद्रीय तपास यंत्रणांनी गांभीर्याने घेतले आहे. गेल्या १५ दिवसापूर्वीच त्यांनी या प्रकरणाचा कसून तपास करण्याचे संकेत दिले. या आधारावर काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घोटाळ्यातील दस्तावेज गोळा करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. या अधिकाºयांची काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत दोन ते तीन बैठका सुद्धा झाल्या. केंद्रीय तपास यंत्रणा सिंचन घोटाळ्याचे मूळ शोधण्याच्या तयारीत आहे.