मुंबई - राज्यातील १ रुपया पीकविमा योजनेत गैरव्यवहार झाला असून बोगस कागदपत्राच्या आधारे राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांनीही याचा लाभ घेतल्याचं उघड झाले आहे. खुद्द राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी याचा खुलासा केला आहे. १ रुपयांत पीकविमा योजना बंद करावी असा कुठलाही निर्णय शासनाचा झालेला नाही. परंतु या योजनेत काही प्रकारे गैरव्यवहार झालेत. ९६ केंद्रावर कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवलं असल्याचं कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषीमंत्री म्हणाले की, बोगस सातबारा उतारे, ऑनलाईन योजनेमुळे राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांनीही या योजनेत अर्ज दाखल केले. राज्यातील ५-६ जिल्ह्यात मशिदी, मंदिर, शासकीय जमीन, बिगर कृषी जमीन यावरही पीक विमा उतरवल्याचं निदर्शनास आले आहे. ९६ केंद्रावर कारवाई केली आहे. जवळपास चार ते सव्वा चार लाख अर्ज रद्दबातल केले आहेत. या खात्यांवर आम्ही पैसे वर्ग न केल्याने शासनाचे पैसे वाचले आहेत. पीकविमा योजनेत आणखी काही बदल करायचे असतील तर अधिकाऱ्यांना फिडबॅक घ्यायला सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना यूनिक आयडी, आधार कार्ड आणि सॅटेलाईटसोबत टायअप करून पीकविमा देण्याचा प्रयत्न आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच बीडमध्येच नाही तर बऱ्याच जिल्ह्यात हे प्रकार समोर आलेत. मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केला असं नाही तर सीएसीसी केंद्रावरील लोकांनी १ रुपया शासन विमा भरते आणि प्रत्येक अर्जामागे त्यांना ४० रुपये मानधन मिळते त्यामुळे मानधनवाढीसाठी त्यांनी हे उद्योग केले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आम्ही लाखो अर्ज रद्दबातल केलेत. केंद्रावर शासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर ज्या बाबी समोर आल्या त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. सीएससी केंद्रावर कारवाई करण्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवलं आहे असं मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, कुठल्याही योजनेत २-५ टक्के गैरप्रकार होत असतात. योजनेत गैरप्रकार होतो म्हणून योजना बंद करावी या विचारांचा मी नाही. योजनेत आणखी पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करू. पारदर्शकता आणल्यानंतर शेतकरी आमच्याशी कनेक्ट होतील त्यानंतर भ्रष्टाचार होणार नाही असा विश्वास कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केला.