औरंगाबाद : सार्वजनिक आरोग्य विभागात अनेक वर्षांपासून बंधपत्रित आरोग्य सेवक (एमपीडब्ल्यू) म्हणून कार्यरत असलेल्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी १ कोटी ११ लाख ५० हजार रुपयांची ‘मलाई’ खाल्ल्याची तक्रार शासनाकडे प्राप्त झाली. यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शुक्रवारी औरंगाबाद, बीड आणि अकोला विभागातील ६७ जणांची दिवसभर चौकशी केली. सार्वजनिक आरोग्य विभागात आरोग्य सेवक पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना एक वर्ष प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागते. त्यानंतर दोन वर्षे प्राथमिक केंद्र अथवा अन्य शासकीय रुग्णालयात सेवा देणे बंधनकारक आहे. पंधरा ते सोळा वर्षांपूर्वी दोन वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना सेवेत नियमित न केल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना सेवेतून कमी करण्यास स्थगिती दिली होती. त्यांना सेवेत कायम घेण्यासंदर्भात शासनाने निर्णय घ्यावा, असे आदेशही दिले होते. त्यानंतर शासनाने या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला. मात्र त्यांना कायम करताना मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची तक्रार एका सामाजिक कार्यकर्त्याने आरोग्य मंत्र्यांकडे केली होती. या तक्रारीनुसार, अध्यादेशासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून वर्गणी गोळा करण्यात आली. त्यातून जमा झालेले १ कोटी ११ लाख ५० हजार रुपये हे हिवताप संचालनालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपासून ते मंत्रालयातील सचिवापर्यंत अनेकांना देण्यात आले. त्यानंतर हा अध्यादेश काढण्यात आला. (प्रतिनिधी)
भरतीप्रकरणी चौकशीचा फास
By admin | Updated: June 13, 2015 01:46 IST