यदु जोशीमुंबई : ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठीची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाला देऊन पाच कोटी रुपयांची तरतूदही राज्य सरकारने केली असली तरी कार्यालयासाठी पुरेशी जागा नसणे व अपुरे मनुष्यबळ, तसेच दोन महत्त्वाचे अधिकारी नेमले जात नाहीत तोवर दिलेला निधी वेळेत खर्च करणे शक्य होणार नाही, असे आयोगाने राज्य सरकारला ठणकावले आहे.
मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख (अतिरिक्त कार्यभार) यांनी बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात एक खरमरीत पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आयोगासाठी सरकारने पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातील ५० लाख रुपये हे किमान १५ अधिकारी/कर्मचारी यांचे कक्ष स्थापन करण्यासाठी आहेत, तर ४ कोटी ५० लाख रुपये हे कार्यालयीन खर्चासाठी आहेत.
आयोगाच्या पुणे येथील मुख्यालयासाठी पाच हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे पत्र आम्ही ५ जुलै २०२१ रोजीच दिलेले होते. तथापि, आयोगास अद्याप जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. जागा दिली जात नाही तोवर कार्यालयासाठी आवश्यक असलेली खरेदी करता येत नाही. आम्ही एकूण ३० कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची मागणी केलेली होती. पहिल्या टप्प्यात १५ पदांसाठी ५० लाख रुपये द्यावेत, असे सूचित केले होते. या पदांना शासनाने मंजुरी दिली की नाही हे अद्याप आयोगाला कळविण्यात आलेले नाही.
आयोगामध्ये मंजूर पदांपैकी संशोधन अधिकारी/आहरण व संवितरण अधिकारी, सदस्य सचिव ही पदे रिक्त आहेत. संशोधन अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आयोगाच्या मुख्यालयापासून २३० किलोमीटरवर असलेल्या सहायक आयुक्त; समाजकल्याण सोलापूर यांना देण्यात आला आहे. सारथी; पुणेचे वरिष्ठ प्रकल्प संचालक यांना सदस्य सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला आहे. या परिस्थितीत आयोगास काम करणे शक्य होणार नाही. सदस्य सचिव व संशोधन अधिकारी पदांवर नियमित अधिकाऱ्यांची नेमणूक होणे अत्यंत गरजेचे आहे. आयोगास पुरेशी जागा व मनुष्यबळ दिले जात नाही. तसेच सदस्य सचिव व संशोधन अधिकारी पदांवर नियमित अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत नाही तोवर दिलेला निधी वेळेत खर्च करणेही शक्य होणार नाही, असेही आयोगाने सरकारला सुनावले आहे.
४३५ कोटींची मागणीइम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांची मागणी मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारकडे केली होती. आयोगाला अलीकडे केवळ पाच कोटी रुपये देण्यात आले. या डाटासंदर्भात आयोगाला पूर्वी ठरवून दिलेली कार्यकक्षा बदलली जाणार आहे. त्यासाठीची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे काही महिन्यांपासून पडून असल्याचे वृत्त लोकमतने सर्वप्रथम दिले होते.