अमरावती : राज्यात अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शासनस्तरावर अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या सहा मागण्या मान्य करण्यासाठी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याचे संकेत आहेत.
राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १४ फेब्रुवारीला निदर्शने केली. तसेच १५ फेब्रुवारीला काळ्या फीत लावून कामकाज, तर १६ फेब्रुवारीला लाक्षणिक संप करण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांची कोणतीही दखल घेतली नाही. अखेर विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावर बेमुदत काम बंद आंदोलन केले जाईल, असा पवित्रा संघटनांनी घेतला आहे. विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने २ फेब्रुवारीपासून परीक्षा कामकाजावर बहिष्कार आंदोलन सुरू केले आहे.
सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पुनरुज्जीवित करणे, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणे, लाभाची योजना लागू करणे, विद्यापीठ-महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्याआधारे सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे अशा मागण्यांवर संघटना ठाम आहेत.