लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरा रोड: भाईंदर येथील बनावट युएलसी प्रमाणपत्र वापरून शासनाची १०२ कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याप्रकरणी तीन अटक आरोपीं ची पोलीस कोठडी सोमवारी ठाणे न्यायालयाने १६ जून पर्यंत वाढवून दिली आहे. तर पसार झालेले मीरा भाईंदर महापालिकेचे नगररचनाकार दिलीप घेवारे यांच्या अटकपूर्व जामिनावर मंगळवारी ठाणे न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
भाईंदर येथील ५ जमिनींच्या विकासासाठी बनावट व खोट्या यूएलसी प्रमाणपत्र चा वापर करून इमारती बांधून विकण्यात आल्या आहेत. रहिवास क्षेत्र असताना हरित क्षेत्र दाखवून यु एल सी मधून सवलत मिळवण्यासाठी बनावट व खोटी प्रमाणपत्रे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यूएलसी विभागा तील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बनवण्यात आली. याप्रकरणी तक्रार झाल्यावर २०१६ साली गुन्हा दाखल करून पाच जणांना अटक करण्यात आली होती. बनावट युएलसी प्रमाणपत्र द्वारे शासनाला १०२ कोटी रुपयांचा चुना या अधिकारी, विकासक व मध्यस्थांमार्फत लावण्यात आला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. परंतु नंतर मात्र तत्कालीन ठाणे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या मुळे सदर गुन्ह्याचा तपास थांबवण्यासह यातील मुख्य सूत्रधार व अन्य आरोपींना मात्र पाठीशी घालण्यात आले प्रकरणी पोलीस महासंचालकांसह शासनाकडे तक्रारी झाल्या. त्यानंतर ठाणे शहर पोलीस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस आयुक्त सरदार पाटील यांनी पुन्हा तपास सुरू केला. तपासात मीरा भाईंदर महापालिकेचे निवृत्त नगररचनाकार सत्यवान धनेगावे, वास्तुविशारद चंद्रशेखर लिमये व सध्या पालघर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत असलेले भरत कांबळे या तिघांना गुरुवारी पोलिसांनी अटक केली होती. ठाणे न्यायालयाने त्यांना १४ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती.
आज सोमवारी ठाणे न्यायालयात या तिन्ही आरोपींना हजर केले असता न्यायालयाने त्यांच्या पोलिस कोठडीत १६ जुन पर्यंत वाढ केली आहे. सदर गुन्ह्यातील आरोपी व सध्या मीरा-भाईंदर महापालिकेत नगर रचनाकार पदी कार्यरत दिलीप घेवारे यांचा पोलीस शोध घेत असले तरी ते अजून पोलिसांच्या हाती सापडले नाही.
सोमवारी घेवारे यांच्या वतीने ठाणे न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्जासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यास सरकारी वकील हिरे व तक्रारदाराच्या वकिलांनी हरकत घेतली. सोमवारी न्यायालयाने घेवारे यांना अटकपूर्व जामीन दिला नसून मंगळवारी त्यावर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
घेवारे यांनी २००३ - २००४ या काळात ठाणे नगररचना विभागात असताना ६७ लाख ५० हजार रुपये घेऊन ही बनावट प्रमाणपत्रे मिळवून दिल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या १०२ कोटी रुपये फसवणुकीचा आकडा केवळ ५ जमीन प्रकरणातील असून आणखी १२ जमीन प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत.