गौरीशंकर घाळे,
मुंबई- अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावण्याची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची मागणी चुकीची असून, ही मागणी घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत नसल्याचा दावा रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाने केला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा केंद्र सरकारचा असल्याने राज्यात त्याचा आढावा कसा घेणार, असा सवाल पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर यांनी केला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अ‍ॅट्रॉसिटीचा गैरवापर होत असल्याचे विधान केले होते. याबाबत शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी पवारांना लक्ष्य केले. अ‍ॅट्रॉसिटीचा गैरवापर झाल्याचे पवार म्हणतात, पण राज्यात सर्वाधिक काळ आघाडीचेच राज्य होते. मग, हा अन्याय त्यांनीच केला असे म्हणायचे का, असा सवाल करतानाच अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत पवारांनी स्पष्ट बोलावे. पवारांना दोन्ही समाजांना जवळ ठेवायचे आहे व ही त्यांची नीती मराठा समाजाला ठाऊक आहे, असा आरोप करतानाच अ‍ॅट्रॉसिटीसाठी राज्य विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र, उद्धव यांची मागणी चुकीची असल्याची भूमिका रिपाइंने मांडली आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकारचा नाही. घटनेतील कलमांनी दाखवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे या कायद्याचा आढावा वगैरे घेण्याचा राज्य सरकारला काहीही अधिकार नाही, असा दावा रिपाइं नेते अविनाश महातेकर यांनी केला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत अधिवेशन बोलावण्याची ठाकरे यांची मागणी चुकीची असली तरी त्यांनी केलेल्या अन्य दोन्ही मागण्यांचा राज्य सरकारने विचार करायला हवा. मराठा समाजातील असंतोषाचा उद्रेक होण्याआधी सरकारने त्यांचे गैरसमज दूर करावेत ही ठाकरे यांची भूमिका रास्त आहे. तसेच मुख्यमंत्री सक्षम असले तरी त्यांच्याकडे असणाऱ्या अनेक खात्यांमुळे राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री या मागणीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना घ्यायचा आहे. तो त्यांच्याच अखत्यारीतील विषय असल्याचे महातेकर यांनी स्पष्ट केले. >मोर्चाचा अधिकार सर्वांना : मराठा समाजाच्या निघणाऱ्या मोर्चांवर केंद्रीय मंत्री आणि रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी, कोणत्याही स्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल होऊ देणार नाही, मोर्चा काढण्याचा अधिकार ज्याप्रमाणे मराठा समाजाला आहे, त्याप्रमाणे अन्य समाजांनाही आहे, असे मत व्यक्त केले होते.