मुंबई – धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिता प्रभावीपणे योजना राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शक्तीप्रदत्त समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या समितीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सहभाग असावा अशी मागणी भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रात म्हटलंय की, राज्यभरात झालेल्या उपोषणांनंतर आपल्या महायुती सरकारने आरक्षण अंमलबाजवणीसाठी पुढाकार घेतला. आपल्या अध्यक्षतेखाली ‘धनगर शक्तिप्रदत्त समिती’ बनते आहे. ती प्रभावीपणे काम करेल याची आशा आहे. मात्र, ज्यांनी धनगर आरक्षणासाठी प्रामाणिक काम केले अशा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनाच या समितीत स्थान नाही. समितीत देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान देण्यात यावे ही भावना समस्त समाजाची आहे असं त्यांनी म्हटलं.
त्याचसोबत जे आदिवासांना ते धनगरांना ही मुळात संकल्पनाच देवेंद्र फडणवीसांची आहे. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात धनगरच ‘धनगड’ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले. योजनांपासून ते आरक्षण अंमलबजावणीपर्यंत सर्व प्रक्रियेत देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे योगदान आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा या समितीत समावेश करावा अशी मागणी आमदार पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
काय आहे धनगर शक्तीप्रदत्त समिती?
धनगर समाजाच्या उन्नतीच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी त्यावर सनियंत्रण करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे त्याचप्रमाणे शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्याबाबत नमूद केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती गठीत झाली. या समितीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पशु दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केलेले धनगर व तत्सम समाजातील प्रत्येक महसूल विभागातून एक अशासकीय सदस्य असे सदस्य असतील. अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विविध १३ योजना राबविण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता. या योजनांसाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी करण्यात आली आहे. ही समिती आवश्यकता असल्यास नवीन योजना प्रस्तावित करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना व संनियंत्रण करतील.