चेन्नई : हस्तांतरण दस्तऐवजात स्पष्टपणे नमूद केलेले नसले तरी पालकांची मुलांनी काळजी न घेतल्यास ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या मुलांच्या किंवा जवळच्या नातेवाइकांच्या नावे केलेले गिफ्ट किंवा सेटलमेंट डीड रद्द करू शकतात, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने अलीकडेच मृत एस. नागलक्ष्मी यांच्या सून एस. माला यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.
नागलक्ष्मीकडे तिच्या मुलाने आणि सुनेनेही दुर्लक्ष केले. म्हणून, तिने नागपट्टीणमच्या आरडीओकडे संपर्क साधला. त्यानंतर, आरडीओने सेटलमेंट डीड रद्द केले.
न्यायालयाने काय म्हटले? न्यायालयाने म्हटले आहे की पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७ चे कलम २३(१) ज्येष्ठ नागरिकांना अशा परिस्थितीत संरक्षण देण्यासाठी केले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक हस्तांतरण रद्द करण्यासाठी कलम २३(१) चा वापर करू शकतात
जर ज्येष्ठांचे अपत्य किंवा नातेवाईक त्यांची काळजी घेण्यात आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले तर, ज्येष्ठ नागरिकाला त्यांनी केलेले मालमत्ता हस्तांतरण रद्द करण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडून मदत मागण्याचा पर्याय आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
हस्तांतरण दस्तऐवजात स्पष्टपणे नमूद केलेले नसले तरी, हस्तांतरण करणाऱ्या जेष्ठाला प्रेम आणि आपुलकी मिळणे या व्यवहारात गृहीत धरलेले असते. मुलांकडून काळजी घेणे अपेक्षित आहे. मुलांनी योग्य ती काळजी घेतली नाही तर, हस्तांतरण रद्द करता येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.