तंबाखू सेवनासाठी कायदेशीर वय वाढविण्याचा विचार

कायदा प्रभावी करण्याचा उद्देश; नियमांचे उल्लंघन केल्यास जबर दंड

नवी दिल्ली : तंबाखू सेवनासाठी कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ कायदा अधिक भक्कम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने तंबाखू नियंत्रणासाठी कायद्यात काय दुरुस्ती कराव्यात, याबाबत शिफारस करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एक कायदा उपसमिती नेमली होती. या समितीने शिफारशींसह आरोग्य मंत्रालयाकडे अहवाल सादर केला आहे.तंबाखू सेवनासाठी कायदेशीर वय वाढविण्यासोबत नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम वाढविण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. यासोबतच सिगारेट आणि तंबाखूयुक्त पदार्थांच्या अवैध व्यापारावर निगराणीची आणि त्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याचे समितीने सुचविले आहे. यातहत उत्पादनाच्या ठिकाणी निगराणी ठेवून तंबाखूजन्य उत्पादनांवर बार कोड लावला जाईल. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना उत्पादन वैध आहे का? त्यावरील देय कर चुकता आलेला आहे काय? हे निश्चित करण्यात मदत होईल. तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रात धूम्रपान केल्यास दंड वाढविण्याचाही विचार आहे. सध्या दोनशे रुपये दंड आहे.जागतिक प्रौढ तंबाखू सर्वेक्षणानुसार (जीएटीएस-२) तंबाखू सेवनाचे सुरुवातीचे सरकारी वय १७.९ वर्षांवून १८.९ वर्षे करण्यात आले आहे. शाळेत किंवा महाविद्यालयात असताना बव्हंशी लोक तरुणपणात धूम्रपानाकडे वळतात. १८ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण मुले मित्रांचा दबाव किंवा प्रचलन म्हणून धूम्रपान करतात. कायदेशीर वय २१ वर्षे केल्यास तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन वा धूम्रपान करणाºया युवकांच्या संख्येत दरवर्षी कमालीची घट होईल. एवढेच नव्हे, तर आई-वडिलांनाही २१ वर्षे वयाखालील मुलांना दुकानात तंबाखूजन्य पदार्थ खरेदीसाठी पाठवू शकणार नाहीत, असे एका अधिकाºयाने सांगितले. सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ कायद्यातहत सार्वजिक ठिकाणी धूम्रपानास मनाई आहे. शैक्षणिक संस्थेच्या शंभर मीटर परिसरात सिगारेट किंवा अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ १८ वर्षांखालील मुलांना विकण्यास मनाई आहे.विधेयकात पुन्हा दुरुस्तीआरोग्य मंत्रालयाने २००३ च्या विधेयकात अनेक दुरुस्ती प्रस्तावित करून सिगारेट आण अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ (जाहिरात प्रतिबंध व व्यापार, वाणिज्य नियमन, उत्पादन, पुरवठा-वितरण ) दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा २०१५ मध्ये जारी केला होता. तथापि, २०१७ मध्ये मसुद्यातील तरतुदींबाबत फेरविचार करण्यासाठी हा मसुदा मागे घेण्यात आला होता. आता आरोग्य मंत्रालयाने पुन्हा विधेयकात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे.