शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प यांचा नवा निर्णय; भारतीयांसाठी 'अमेरिकन ड्रीम' महागणार! Visa साठी भरावे लागणार ₹८८ लाख
2
Zero GST Product List: सोमवारपासून या वस्तू '0' जीएसटीत येणार, तुम्ही पाहिल्यात का? 
3
कॅनडाने अचानक भूमिका बदलली! अमित शाह यांच्यावर आरोप करणारा कॅनडा भारतासमोर का झुकला?
4
Asia Cup: टीम इंडियाची चिंता वाढली, अक्षर पटेलच्या डोक्याला दुखापत, IND vs PAK ला मुकणार?
5
२२ दिवसांपासून बेपत्ता, शोधूनही सापडेना! नेमकी कुठे गेली साक्षी? आईने केले गंभीर आरोप
6
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
7
असा पैसा काय कामाचा? "मी कामावर जाण्यापूर्वी रोज रडते"; ४० लाख पगार, पण समाधान नाही
8
Asia Cup: संजू सॅमसनची धमाकेदार फटकेबाजी! एका खेळीने धोनीला टाकलं मागे, केला मोठा विक्रम
9
भारताविरुद्ध युद्ध झाल्यास 'हा' देश देणार पाकिस्तानला साथ? संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले...
10
प्रिया मराठेच्या निधनानंतर पती शंतनू मोघेची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, "मधल्या काळात..."
11
भारत, चीन की...., कंडोमच्या वापरात कुठला देश आहे नंबर १, कुठल्या देशात आहे अधिक मागणी?
12
घरातच सूत जुळलं! काकीचा जडला पुतण्यावर जीव, ३ वर्षांपासून प्रेम; पोलीस ठाण्यातच केलं लग्न
13
ओबीसींच्या विकासासाठी योगी सरकारचा मजबूत 'प्लॅन', उचललं क्रांतिकारी पाऊल
14
ठाण्यातील अवजड वाहन बंदीचा ताप! मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर देखील अवजड वाहनांना बंदी
15
Navratri Astro 2025: नवरात्रीत 'या' राशींवर होणार अंबाबाईची कृपा, धन-समृद्धी, आनंदाला नसेल तोटा
16
उधमपूरमध्ये काय घडलं? दहशतवाद्यांशी लढताना एक जवान शहीद, सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई
17
काय म्हणता! इंटर्नला मिळालं महिन्याला १२.५ लाखांचं पॅकेज; अमेरिका, युरोप नाही तर मुंबईत आहे कंपनी, नाव काय?
18
बिग बजेट सिनेमांमधून दाखवला बाहेरचा रस्ता, दीपिका पादुकोणने सोडलं मौन; पोस्ट करत म्हणाली...
19
जीएसटीतील बदलानंतर स्कूटर आणि बाईकच्या किंमती १८ हजारांपर्यंत झाल्या कमी!
20
डेबिट कार्ड फी, मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड आणि लेट पेमेंट चार्जेपासून होणार मुक्तता; RBI बँकांवर लगाम लावण्याच्या तयारीत

हुक्का पार्लरवर निर्बंध येणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 20, 2018 00:26 IST

सिगारेट व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील निर्बंधांसंबंधी कायद्यात सुधारणा करताना हुक्का पार्लरवरील निर्बंधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हा कायदा अमलात आल्यावर राज्यातील सर्व हुक्का पार्लर बंद होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.

मुंबई : सिगारेट व तंबाखूजन्य पदार्थांवरील निर्बंधांसंबंधी कायद्यात सुधारणा करताना हुक्का पार्लरवरील निर्बंधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. हा कायदा अमलात आल्यावर राज्यातील सर्व हुक्का पार्लर बंद होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.कमला मिल आगप्रकरणी काँग्रेसचे सदस्य संजय दत्त यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान सदस्यांनी कमला मिल परिसरातील हुक्का पार्लरचा विषय समोर आणला. हुक्का पार्लरमध्ये अमली पदार्थांचा पुरवठा होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर हुक्का पार्लरच्या माध्यमातून लहान मुलांपर्यंत अमली पदार्थ पोहोचत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे प्रकार थांबविण्यासाठी हुक्का पार्लरवर निर्बंध आणण्याबाबतचा कायदा आणण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.तर गिरणी कामगारांना घरे मिळावी यासाठी १९९७ साली युती सरकारच्या काळात गिरणी मालक, महापालिका आणि म्हाडा यांना प्रत्येकी ३३ टक्के गिरणी जमीन देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, २००१ साली आघाडी सरकारने यात बदल करत ज्या जागेवर बांधकाम आहे, तो भाग वगळला. त्यामुळे गिरणी कामगारांसाठी खासगी गिरण्यांची एक इंचही जमीन आता शिलकीत राहिली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.आगीची चौकशी तीन महिन्यांतकमला मिल कंपाउंडमधील आगीच्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांची समिती येत्या तीन महिन्यांत चौकशी करेल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.दुसऱ्या महापालिकांमध्ये बदल्याआता राज्यातील सर्व महापालिकांचे तीन प्रवर्गांमध्ये विभाजन केले जाईल. त्यानंतर एका महापालिकेतील अधिकाºयाची दुसºया समकक्ष महापालिकेत केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.इंडियन एज्युकेशनची चौकशीइंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या सुमारे ७० शाळा विविध भागांत कार्यरत आहेत. या शाळांत मोठ्या प्रमाणावर गैरकारभार सुरू असल्याचा आरोप शिवसेना गटनेता अनिल परब यांनी केला. या शाळांमध्ये दरवर्षी फी वाढवली जात आहे. तसेच शाळेतील मराठी विभाग बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. या शाळांचे विशेष आॅडिट करण्याची मागणी परब यांनी केली. यावर अशा प्रकारचे आॅडिट करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले.

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसVidhan Parishadविधान परिषद