मराठा आरक्षणावरील पेचावर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. यामध्ये काही गोष्टींवर एकमत झाले आहे. तसेच या बैठकीत हिंसाचारावर तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली आहे. यावेळी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. बीरेंद्र सराफ आपले मत मांडले.
सहानी खटल्याचा आरक्षण देण्यासाठी अडथळा नसल्याचे सराफ यांनी सुरुवातीला स्पष्ट केले. परंतू, मराठा समाज हा मागास असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे. तसेच एका दिवसाच्या अधिवेशनामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा देखील सुटणार नसल्याचे त्यांनी या बैठकीत मांडले.
यानंतर या बैठकीत मराठा समाजाला मागास कसे ठरविणार, त्यातून आरक्षणाचा मार्ग कसा काढणार यावर चर्चा झाली. महाधिवक्त्यांच्या म्हणण्यावर सर्वपक्षांचे एकमत झाले. यानंतर शिंदे यांनी विरोधकांना सकारात्मक राहण्याचे आवाहन केले. विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची आहे, त्यांनीही सरकारला मदत करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरिटीव्ह पिटीशनवर लवकरच सुनावणी होईल, असे शिंदे म्हणाले.
आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घेतली पाहिजे. कायद्याच्या पातळीवर टिकेल अशा गोष्टी सरकार करेल. राजकारण कोणालाही करायचं नाही. आपण सगळे याबाबत सहकार्य करतच आहात. पण यापुढे आपल्यातील काही नेत्यांनी आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारची बाजूही समजून घ्यावी, असे फडणवीस म्हणाले. मराठा आरक्षणाच्या विषयात केंद्राने हस्तक्षेप करावा. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर तात्काळ तोडगा काढावा. सरकार आंदोलन हाताळण्यात कमी पडले, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.