सिंचन नेमके किती, आकडेवारी मिळेना!

७० हजार कोटी खर्च करुनही सिंचन झाले नाही, मग हा पैसा गेला कुठे? असा सवाल आघाडी सरकारला विरोधकांकडून विचारला जात होता. आता भाजपा शिवसेनचे सरकार आले

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई७० हजार कोटी खर्च करुनही सिंचन झाले नाही, मग हा पैसा गेला कुठे? असा सवाल आघाडी सरकारला विरोधकांकडून विचारला जात होता. आता भाजपा शिवसेनचे सरकार आले तरी राज्यात नेमके किती क्षेत्र सिंचनाखाली आहे याची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध करुन देता आलेली नाही. २०१४-१५ साली एकूण सिंचित क्षेत्र किती याचे उत्तर ‘उपलब्ध नाही’ असे आर्थिक पहाणी अहवालात देण्यात आले७० हजार कोटी खर्च करुन अवघे दोन टक्के सिंचन झाले असा आक्षेप घेण्यात आल्याने राष्ट्रवादीवर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचन विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली. दोन्ही काँग्रेसच्या या दुहीचा फायदा घेत भाजपाने राज्यभर आघाडीविरुध्द जोरदार प्रचार मोहीम राबवली. सत्तेवर आल्यानंतर सिंचन विभागाला गती देणार, सिंचनाला पैसे कमी पडू देणार नाही, सिंचनाच्या कामात पारदर्शकता आणणार, अशा घोषणा युती सरकारने केल्या खऱ्या पण प्रत्यक्षात युती सरकारला देखील किती क्षेत्र सिंचनाखाली आणले गेले याची आकडेवारी देता आलेली नाही. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिंचनासाठी जेवढी तरतूद केली गेली त्यात एक रुपयाही कमी न करता सगळाच्या सगळा निधी वितरीत केला होता. तरीही आकडेवारी गोळा करण्यात भाजपा सरकारला अपयश आले आहे. सिंचीत क्षेत्रात विहीरी, इतर साधने, निव्वय क्षेत्र व एकूण क्षेत्र किती तसेच ओलिताखालील पिकांची सघनता, सिंचन विहीरींची संख्या, दर विहीरीमागे सिंचित निव्वळ क्षेत्र आणि स्थूल सिंचित क्षेत्राची पिकांखालील स्थूल क्षेत्राशी टक्केवारी या सगळ्यांचे उत्तर ‘‘उपलब्ध नाही’’ असे देण्यात आले आहे.आर्थिक पहाणी अहवाल हा राज्याच्या आर्थिक कारभाराचा आरसा असतो. त्या अनुषंगाने पाहिल्यास अनेक विभागांची धक्कादायक माहिती यात आली आहे. २०१५-१६ मध्ये महाराष्ट्रातून होणारी निर्यात ४,३६,४३५ कोटींची होती ती २०१६-१७ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन २,९५,९७६ कोटींवर आली आहे. त्याशिवाय २०१४-१५ वर्षाच्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये तांदूळ, बाजरी, तूर, उडीद, भूईमूग, सोयाबीन, करडई आणि ऊस या सगळ्या पिकांचे उत्पादन कमी झाल्याचे हा अहवाल सांगतो.खासगी सावकार वाढलेखासगी सावकारांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय भाजपा सरकारने घेतला होता. मात्र २०१५ च्या तुलनेत २०१६ मध्ये राज्यात परवानाधारक खासगी सावकारांची संख्या वाढल्याची धक्कादायक माहिती यातून पुढे आली आहे. सरकारने नवीन खासगी सावकारी करण्यासाठी परवाने वाढवून दिले त्यामुळे खासगी सावकाराकडे जाऊन कर्ज घेणाऱ्यांची संख्याही मोठ्याप्रमाणात वाढली. खालील आकडेवारीतपशील२०१५२०१६परवाना धारक १२,०२२१२,२०८नवीन परवाने१,५८९१,९४७रद्द केलेले४७७७१९कर्ज (कोटी)८९६.३४१२५४.९७कर्जदार ७,०४,४५२ १०,५६,२७३(आकडेवारी कोटीत)