मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षांत उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी किती रकमचे करार झाले आणि त्यांची कितपत अंमलबजावणी झाली याचा लेखाजोखा असलेली भगवी पत्रिका लवकरच काढली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले.
नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्ष सदस्यांनी औद्योगिक गुंतवणुकीचे सरकारचे दावे खोटे असल्याची टीका केली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, यंदाच्या वर्षी दाओसमध्ये गुंतवणुकीसाठी जे करार झाले त्यापैकी १५ लाख कोटी रुपयांचे करार हे एमआयडीसीच्या अखत्यारीतील, १५ लाख कोटी एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील तर एक लाख कोटी रुपयांचे करार हे एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत झाले आहेत.
७५ टक्के करार प्रत्यक्षात
महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी जे करार गेल्या काही वर्षांमध्ये झाले त्यापैकी ७५ ते ८० टक्के करार हे प्रत्यक्षात उतरले, उद्योग सुरू झाले वा उद्योगांचे काम सुरू झाले. अन्य राज्यांमध्ये होणाऱ्या करारांपैकी ३५ ते ४० टक्केच अमलात येतात याकडे सामंत यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत आधीही सरकारने श्वेतपत्रिका काढून वस्तुस्थिती मांडली होती. आता आणखी स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी भगवी पत्रिका काढली जाईल, उद्योग राज्यातून पळविले जात आहेत अशी टीका करताना विरोधकांनी राज्यात येत असलेल्या मोठ्या उद्योगांच्या गुंतवणुकीचे आकडेही बघावेत, असा टोला त्यांनी हाणला.
एमआयडीसींमध्येही अतिक्रमण, एसआरए योजना आणणार
राज्यातील एमआयडीसींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे हे मान्य करताना या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठीची योजना येत्या दोन महिन्यांत आणली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्या ठिकाणच्या झोपडपट्टीवासीयांना एसआरएचा पर्याय दिला जाईल, असे ते म्हणाले.
Web Summary : Maharashtra will soon release a report on investment agreements and their implementation. Industry Minister Uday Samant announced that 75-80% of investment deals materialized, surpassing other states. An SRA scheme will address encroachments in MIDC areas.
Web Summary : महाराष्ट्र जल्द ही निवेश समझौतों और उनके कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट जारी करेगा। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने घोषणा की कि 75-80% निवेश समझौते फलीभूत हुए, जो अन्य राज्यों से अधिक है। एमआईडीसी क्षेत्रों में अतिक्रमण को दूर करने के लिए एक एसआरए योजना शुरू की जाएगी।