शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
2
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
3
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
4
विशेष लेख: आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेमके चालले आहे तरी काय..?
5
साप्ताहिक राशीभविष्य: ७ राशींना मनासारखा काळ, पैशांचा ओघ राहील; यश-प्रगती चौफेर-चौपट लाभ!
6
राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान
7
केरळातील डावे सरकार अखेरची घटका मोजतेय, राज्यात एनडीए सत्तेत येईल: पंतप्रधान मोदी
8
Fastest Delivery In IPL 2026 : भारताची नवी स्पीडगन! Ashok Sharma चा १५४.२ kmph वेग, Nortje चा रेकॉर्ड मोडला
9
बँक मॅनेजर जोडप्याचा हाय-प्रोफाइल घोटाळा; ८५ वर्षीय वृद्धेची ७६ लाखांची फसवणूक
10
मंत्री गणेश नाईक म्हणतात... ठाण्यातील शिवसेनेचा खरा इतिहास सांगितला जात नाही!
11
बेपत्ता वैमानिकासाठी अमेरिकेची धावपळ! शत्रूच्या पायलटला हवाली करण्यासाठी इराणकडून बक्षीस जाहीर
12
IPL New Record : नवा रेकॉर्ड! वैभव सूर्यवंशी-यशस्वी जैस्वाल जोडीनं रचला इतिहास
13
कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारीही भोंगळ कारभाराला जबाबदार; उच्च न्यायालयाची कठोर टीका
14
राज्यातील निवासी डॉक्टरांची ड्युटी आठवड्याला ४८ तास? वैद्यकीय शिक्षण विभागात संभ्रम
15
US Israel Iran War : ४८ तासांत इराणचा विनाश होईल; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून ट्रम्प यांचा इराणला इशारा
16
राघव चड्ढा 'भाजपा'मध्ये जाणार? पीएम मोदींच्या विरोधातील पोस्ट केल्या डिलीट; सौरभ भारद्वाज यांचा मोठा दावा
17
बिश्नोईची जादू; मराठमोळ्या Tushar Deshpande चा अचूक मारा! गुजरातला रोखत राजस्थानचा रोमहर्षक विजय
18
हिमाचलमध्ये भीषण अपघात! कुल्लूमध्ये १५ प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस खड्ड्यात कोसळली; बचावकार्य युद्धपातळीवर
19
राधानगरीत आता 'रायबा' आणि 'सरदार'चा दरारा! दोन नर वाघांच्या अस्तित्वावर वनविभागाचे शिक्कामोर्तब
20
"सर्वच पक्षांनी बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध करावी"; देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांना आवाहन
Daily Top 2Weekly Top 5

गुंतवणूक करार झाले किती, अमलात आले किती, या माहितीची भगवी पत्रिका काढणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 14, 2026 07:41 IST

राज्यात गेल्या काही वर्षांत उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी किती रकमचे करार झाले आणि त्यांची कितपत अंमलबजावणी झाली याचा लेखाजोखा असलेली भगवी पत्रिका लवकरच काढली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. 

मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षांत उद्योग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी किती रकमचे करार झाले आणि त्यांची कितपत अंमलबजावणी झाली याचा लेखाजोखा असलेली भगवी पत्रिका लवकरच काढली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केले. 

नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्ष सदस्यांनी औद्योगिक गुंतवणुकीचे सरकारचे दावे खोटे असल्याची टीका केली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, यंदाच्या वर्षी दाओसमध्ये गुंतवणुकीसाठी जे करार झाले त्यापैकी १५ लाख कोटी रुपयांचे करार हे एमआयडीसीच्या अखत्यारीतील, १५ लाख कोटी एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील तर एक लाख कोटी रुपयांचे करार हे एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत झाले आहेत. 

७५ टक्के करार प्रत्यक्षात 

महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी जे करार गेल्या काही वर्षांमध्ये झाले त्यापैकी ७५ ते ८० टक्के करार हे प्रत्यक्षात उतरले, उद्योग सुरू झाले वा उद्योगांचे काम सुरू झाले. अन्य राज्यांमध्ये होणाऱ्या करारांपैकी ३५ ते ४० टक्केच अमलात येतात याकडे सामंत यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत आधीही सरकारने श्वेतपत्रिका काढून वस्तुस्थिती मांडली होती. आता आणखी स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी भगवी पत्रिका काढली जाईल, उद्योग राज्यातून पळविले जात आहेत अशी टीका करताना विरोधकांनी राज्यात येत असलेल्या मोठ्या उद्योगांच्या गुंतवणुकीचे आकडेही बघावेत, असा टोला त्यांनी हाणला. 

एमआयडीसींमध्येही अतिक्रमण, एसआरए योजना आणणार

राज्यातील एमआयडीसींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे हे मान्य करताना या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठीची योजना येत्या दोन महिन्यांत आणली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. त्या ठिकाणच्या झोपडपट्टीवासीयांना एसआरएचा पर्याय दिला जाईल, असे ते म्हणाले.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Maharashtra to release report card on investment agreements and implementation.

Web Summary : Maharashtra will soon release a report on investment agreements and their implementation. Industry Minister Uday Samant announced that 75-80% of investment deals materialized, surpassing other states. An SRA scheme will address encroachments in MIDC areas.