दत्तक गावात हरले तरी भाजपाचा विजय कसा ?, वडेट्टीवार यांचा भाजपाला सवाल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दत्तक घेतलेल्या गावांमध्ये भाजपा समर्थिक सरपंचपदाच्या उमेदवारांचा पराभव झाला.

नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दत्तक घेतलेल्या गावांमध्ये भाजपा समर्थिक सरपंचपदाच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. ज्यांना आपले गाव राखता आले नाही ते जास्त ग्रामपंचायती जिंकल्याचा दावा कसा काय करू शकतात, असा सवाल करीत विदर्भात काँग्रेसच आघाडीवर असून भाजपाने आधी गावनिहाय जिंकलेल्या सरपंचांची यादी जाहीर करावी, असे आव्हान काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.वडेट्टीवार म्हणाले, नांदेड, गुरुदासपूर, केरळ व आताच्या ग्रामपंचायत निकालाने भाजपाचा परतीचा प्रवास सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विदर्भातील एकाही जिल्ह्यात भाजपा काँग्रेसच्या समोर नाही. राज्याचा विचार करता काँग्रेसला ९८२, राष्ट्रववादी काँग्रेसला ४०० , तर भाजपाला ६२७ ग्रामपंचायतीत विजय मिळाला आहे. शिवसेनेला १५१ व अपक्षा गटांनी २८९ ठिकाणी बाजी मारली आहे. भंडारा- गोंदिया जिल्ह्यात खा. नाना पटोले यांचा प्रभाव पडला नाही हे दाखविण्यासाठी भाजपाने तेथील निकालाची खोटी आकडेवारी दिली. आता मतदानासाठी व्हीव्हीपॅट लागत आहेत. त्यानंतर यांची परीक्षा मशीनची होती की मतांची हे स्पष्ट होईल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, आॅनलाईन अंमलबजावणीत शेतक-यांची फसवणूक केली. त्यामुळे शेतकरी उलटला व असे निकाल आले. आता कर्जमाफीचे अपयश झाकण्यासाठी दिवाळीपूर्वी १० लाख शेतक-यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. प्रत्यक्षात ५ टक्केही शेतक-यांना दिवाळीपूर्वी ही रक्कम मिळालेली नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये फक्त प्रातिनिधिक स्वरुपात शेतक-यांना चेक देण्यात आले आहेत. याशिवाय कर्जमाफीचे पैसे शेतक-यांच्या खात्यात जमा होताच ते बँकेतील कर्जाच्या खात्यात वळते होणार आहेत. बँकांनी तसे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहेत. त्यामुळे या कर्जमाफीचा थेट फायदा शेतक-यांना होणार नाही, असा दावाही वडेट्टीवार यांनी केला. जीएसटीमुळे व्यापारी खरेदीसाठी बाजार समित्यांकडे फिरकलेले नाहीत. घरूनच माल खरेदी करीत आहेत. सोयाबीनला फक्त २ हजार रुपये भाव दिला जात आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतक-यांची दिवाळी अंधारात गेली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले, आदिवासी विकास विभागासाठी बजेटमध्ये १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातून ५०० कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी वळविण्यात आले आहेत. सुरुवातीला ८९ लाख शेतकºयांना कर्जमाफी मिळणार असल्याचे सांगितले जात होते. आता हा आकडा १० लाख शेतक-यांपर्यंत खाली आला आहे. आकडेवारी सारखी बदलली जात असल्यावर लोंढे यांनी आक्षेप घेतला.