मुंबईच्या फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 'हाउसिंग फॉर ऑल' योजना

नागपूर : मुंबईतही संरक्षण क्षेत्रालगत व फनेल झोनमधील मर्यादांमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने 'हाउसिंग फॉर ऑल' ही नवी योजना आणली आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एका निवेदनाद्वारे केली.

मुंबईतील अनेक भागांमध्ये संरक्षण क्षेत्रालगतची जमीन, फनेल झोन आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाची अडचण दूर करण्यासाठी ही नवी योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ३०० चौरस फुटांपर्यंतचा एफएसआय विनामूल्य देण्यात येणार आहे.

आर्थिक तसेच, समाजातील कमकुवत घटकांसाठी ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बाधणी विनाशुल्क व्हावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला इन्सेंटिव्ह एफएसआय देय राहणार असून, मूळ जमीनमालकांचा बेसिक एफएसआयचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक स्रोत उभारणे शक्य

वापरता न येणारे क्षेत्रफळ 'अनकंज्यूम्ड एफएसआय' टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक स्रोत उभारणे शक्य होणार आहे.

या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरून आतापर्यंत अव्यवहार्य मानले गेलेले मिलिटरी परिसर, कांदिवली, मालाड व शिबडी परिसरातील प्रकल्पही मार्गी लागून रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सिडकोची घरे १० टक्क्यांनी स्वस्त होणार

नागपूर : नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांसाठी सिडकोने निश्चित केलेल्या दरात १० टक्क्यांची कपात करण्यात येत आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदनाद्वारे विधान परिषदेत केली. या निर्णयामुळे सिडकोची घरे पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहेत. शिवाय नवी मुंबई परिसरात घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न सुकर होणार आहे.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल येथे १७ हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. त्यापूर्वी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी या प्रवर्गातील घरांच्या किमती १० टक्क्यांनी कमी होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात अधिकृत आणि चांगल्या दर्जाची घरे मिळणे शक्य होत आहे.