मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत घरे, जमिनींच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे हे व्यवहार आता महागणार आहेत.
या मुद्रांक शुल्कवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीतही वाढ होणार असून, मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासह अन्य वाहतूक प्रकल्पांसाठी जादा निधी उपलब्ध होणार आहे. वाढीव मुद्रांक शुल्काद्वारे येणाऱ्या उत्पन्नाइतकी रक्कम राज्य शासन मुंबई महापालिकेसह वाहतूक प्रकल्प उभारणाºया संस्थांना देईल. मुंबईत दरवर्षी जमिनी, घरांचे सुमारे अडीच लाख व्यवहार होतात.
सध्या मुंबईत बक्षीसपत्र व विक्री व्यवहारात रेडिरेकनर दराच्या पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्याशिवाय, रेडिरेकनरच्या १ टक्का किंवा ३० हजार रुपये यापैकी कमी असेल ते नोंदणी शुल्क आकारले जाते. मुंबई वगळता राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये ६ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यात एक टक्का अधिभाराचा समावेश आहे. एलबीटी रद्द करताना २०१५ पासून हा अधिभार लागू करण्यात आला होता.
राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने चालू आर्थिक वर्षात २४ हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. गेल्या वर्षी हे उत्पन्न २६ हजार ५०० कोटी रुपये इतके होते. यंदा लक्ष्यापेक्षा अधिक उत्पन्नाची अपेक्षा केली जात आहे.