शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१ पद, २ विभाग अन् २ आदेश; CM देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यांमध्ये नियुक्तीवरून संघर्ष?
2
“जनभावनेचा आदर करणारे हे सरकार, आम्ही...”; ‘महादेवी’ परतण्याबाबत एकनाथ शिंदेचे मोठे विधान
3
एकनाथ शिंदेंची दिल्लीवारी; अमित शाहांशी बैठकीत काय चर्चा झाली? खुद्द उपमुख्यमंत्री म्हणाले...
4
आधार ओटीपी वापरून ITRचं ई-व्हेरिफिकेशन करा, अन्यथा रिटर्न अवैध ठरेल; पाहा संपूर्ण प्रोसेस
5
८० वर्षांपूर्वी उत्खननात सापडलेले शिवमंदिर; आता पुन्हा धराली दुर्घटनेत जमिनीखाली गाडले गेले
6
'कायद्याच्या कचाट्यात महादेवी हत्तीला अडकवू नका, ... तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार'; राजू शेट्टींनी स्पष्टच सांगितलं
7
वॉशिंग मशिन वापरताना ‘ही’ किरकोळ चूक जीवावर बेतली; तरुणाचा मृत्यू; करायला गेला एक आणि..
8
बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांवरच शाओमी उलटली; आता म्हणतेय आठवड्यात पूर्ण पैसे द्या नाहीतर...
9
Wasim Jaffer: वसीम जाफरवर मोठी जबाबदारी, आता विदर्भातील खेळाडूंना शिकवतील फलंदाजीचे धडे!
10
ICC Test Ranking : मियाँ 'मॅजिक'नंतर 'मार मुसंडी' शो! सिराजला ICC कडून मिळालं मोठं गिफ्ट
11
ITR आणि टॅक्स डेडलाईनमध्ये काय फरक आहे? शेवटची तारीख कधी? ५,००० दंडापासून वाचण्यासाठी लगेच वाचा!
12
एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरेंची एकाचवेळी दिल्लीवारी; टायमिंगची चर्चा, नवे समीकरण दिसणार?
13
"आधी माझ्या बायकोला वाचवा...."; पुरात अडकलेल्या नवऱ्याची धडपड, जिंकली लोकांची मनं
14
एकटं बसलं होतं जोडपं, पाठीमागून २ युवक आले; गर्लफ्रेंडला सोडून बॉयफ्रेंड पळाला, त्यानंतर जे घडलं...
15
तो 'सोंगाड्या'! DSP सिराजसंदर्भात नेमकं काय म्हणाला जो रुट?
16
'स्वराज्यरक्षक संभाजी' फेम प्राजक्ता गायकवाडचा उद्या साखरपुडा, मेहंदीचा व्हिडीओ आला समोर
17
दिल्लीसह देशभरातील वीज ग्राहकांना बसणार ‘शॉक’, वीजदरात वाढ करण्यास सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी
18
इराणमध्ये मोठे राजकीय फेरबदल; 'सुप्रीम लीडर'ने कट्टरपंथी विरोधी नेत्याला दिली मोठी जबाबदारी
19
एकनाथ शिंदे यांनी केले अमित शाह यांचे तोंडभरून कौतुक; बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव घेत म्हणाले...
20
वडिलांना सांगितलं कॉल सेंटरमध्ये नोकरी मिळाली; रोज ८-१० ग्राहकांना खूष...

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला हायकोर्टाचा ‘ब्रेक’; स्थगितीनंतर आजच्या सुनावणीकडे लक्ष

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 4, 2021 09:37 IST

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यापासून संप पुकारला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सुमारे ३५ आगारांतील एसटी कर्मचारी संपावर असताना बुधवारी मध्यरात्रीपासून संपूर्ण राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर जाण्याची भीती असल्याने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एमएसआरटीसी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने या संपाला ‘ब्रेक’ लावला. न्यायालयाने संपाला स्थगिती देत गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली. या सुनावणीत काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यापासून संप पुकारला आहे. आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आणखी काही संघटनांनी बुधवारी मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याबाबत एमएसआरटीसीला पत्र लिहिल्याने गुरुवारपासून एसटीचे संपूर्ण कामकाज बंद पडेल, या भीतीने एमएसआरटीसीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे होती. 

‘कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या तरीही बेकायदेशीरपणे संप सुरूच आहे. एसटीची सेवा सार्वजनिक असल्याने आम्ही लोकांना सेवा पुरविण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. मात्र, मागण्या मान्य करण्यासाठी संप पुकारून काही कर्मचारी संघटना आम्हाला एक प्रकारे ब्लॅकमेल करीत आहेत, असा युक्तिवाद एमएसआरटीसीतर्फे ॲड. जी. एस. हेगडे व ॲड. पिंकी भन्साली यांनी केला.गेली काही वर्षे एसटी महामंडळ प्रचंड आर्थिक नुकसानीत आहे. तरी कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. मात्र, दिवाळीच्या दिवसांत संप पुकारून कर्मचारी सामान्य जनतेला विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेला ज्यांना वाहतुकीसाठी एसटीशिवाय पर्याय नाही, अशा लोकांना वेठीस धरत आहेत. गेले काही आठवडे ग्रामीण भागातील लोकांची खूप गैरसोय होत आहे, असे एमएसआरटीसीने याचिकेत म्हटले आहे.

एसटीला दररोज ३.५ कोटींचा तोटा

विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्याचा फटका  एसटी तिजोरीलाही बसला आहे. कारण, संपामुळे प्रवासीसंख्येत पाच लाखांची घट झाली असून  दररोज सरासरी साडेतीन कोटींचे  नुकसान होत आहे.राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून एसटी ओळखली जाते. ग्रामीण भागातील विशेषतः गावखेड्यांतील प्रवासीवर्ग एसटीवरच अवलंबून आहे. देशव्यापी लॉकडाऊननंतर अनलॉककाळात एसटी गाड्यांची वाहतूक पूर्वपदावर येत असतानाच पुन्हा संपाची झळ बसली आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या आणि इतर मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या एसटी कामगारांच्या आंदोलनामुळे एसटीच्या राज्यभरातील २५० आगारांपैकी ३५ आगारांतील वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत प्रवाशांचे हाल हाेत आहेत. तर प्रवासीसंख्या घटल्यामुळे एसटीचेही दररोज साडेतीन कोटींचे नुकसान होत आहे. एसटी महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, संपापूर्वी राज्यातील एसटी प्रवाशांची संख्या २७ लाख होती. यामध्ये  घट होऊन ती २२ लाखांपर्यंत पोहीेचली आहे. 

टॅग्स :state transportएसटीHigh Courtउच्च न्यायालय