शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजपचा मोठा निर्णय; नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती, जेपी नड्डांची जागा घेणार
2
Sydney Shooting: समोर मृत्यू नाचत होता, पण तो घाबरला नाही; गोळीबार करणाऱ्याला पकडले अन्...
3
Pune Crime: "अमोलला सोड, माहेरी जा; नाही गेली तर तुला..."; विवाहितेला पतीच्या गर्लफ्रेंडकडून धमकी, प्रकरण काय?
4
औसा-वानवडा रस्त्यावर जळीतकांड; कारसह तरुणाचा झाला कोळसा, घातपाताची शक्यता
5
लियोनेल मेस्सीला भेटून खूश झाली करीना कपूरची दोन्ही मुलंं, फुटबॉलपटूसोबत फोटो व्हायरल
6
IND vs SA T20: स्टेडियममध्ये दिसलेल्या 'मिस्ट्री गर्ल'ची रंगली चर्चा, जाणून घ्या 'ती' कोण?
7
बंगालमध्ये बिहारपेक्षाही अधिक मतांना कात्री, आकडा ५८ लाखांवर; टॉप-5 मध्ये ममतांचाही मतदारसंघ! TMC चं टेन्शन वाढणार?
8
गोव्यावरून कोल्हापुरात आली आणि रंकाळा तलावात...; गर्भवती नेहा पवार यांच्यासोबत काय घडलं?
9
'मोदी तेरी कब्र...' काँग्रेसच्या रॅलीतून पीएम मोदींवर वादग्रस्त टीका; भाजपचा पलटवार...
10
Grand Vitara-Hyryder चे वर्चस्व धोक्यात; 28.65 Kmpl मायलेज देणारी Hybrid SUV ठरली गेमचेंजर
11
IND vs SA Live Streaming 3rd T20I : सूर्या-गिलवर असतील नजरा! कुठं पाहता येईल तिसरा टी-२० सामना?
12
₹1000 कोटींच्या सायबर फ्रॉड रॅकेटचा भांडाफोड; 58 कंपन्यांविरुद्ध CBI ने दाखल केले आरोपपत्र
13
'ममता बॅनर्जींना अटक करा'; मेस्सी स्टेडिअम गोंधळावर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता सरमा यांची थेट मागणी
Daily Top 2Weekly Top 5

सिंचन घोटाळ्यातील आरोपपत्रांवर दररोज सुनावणीसाठी विशेष कोर्टाची स्थापना करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 19, 2018 12:52 IST

 सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी गुन्ह्यांच्या संदर्भात दाखल आरोपपत्रांची सुनावणी दररोज व्हावी यासाठी विशेष कोर्टाची स्थापना करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.

नागपूर  -  सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी गुन्ह्यांच्या संदर्भात दाखल आरोपपत्रांची सुनावणी दररोज व्हावी यासाठी विशेष कोर्टाची स्थापना करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. सिंचन घोटाळ्याबाबत एसीबीच्या तपासाला झालेली  दिरंगाई आणि राजकीय नेत्यांच्या चौकशीसाठी दाखवण्यात आलेली हलगर्जी यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. 

 सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एसीबीचा तपासाला दिरंगाई का झाली याची चौकशी करण्यासाठी आणि या घोटाळ्यात गुतलेल्या राजकीय नेत्यांच्या चौकशी संदर्भात केलेल्या हलगर्जी संदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात दाखल पाच एफआयआर संदर्भात आरोपपत्र दाखल करण्यासंदर्भात सरकारने एसीबीला सरकारने आठवड्या भर्यात मंजुरी द्यावी असेही हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयnewsबातम्या