शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
2
राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे बैठक संपली, अडीच तास 'शिवतीर्थ'वर खलबतं; शिवसेना-मनसे युतीचा मुहूर्त ठरला?
3
मागे धगधगतं संसद भवन अन् पुढ्यात Gen-Z आनंदोलनकर्त्याचे ठुमके! नेपाळमधील Viral Video
4
नेपाळमध्ये निदर्शने, सत्तापालट सुरू असतानाच आता पाकिस्तानच्या या प्रांतात बंद, जनता संतापली
5
'सरकारचे कौतुक, पण धोका दिल्यास सोडणार नाही': मनोज जरांगेंचा सरकारला थेट इशारा
6
भारताबाबत ट्रेड डीलवर ट्रम्प यांची एक पोस्ट आणि 'या' शेअर्समध्ये सुस्साट तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
7
भारत-नेपाळ सीमेवरून घुसखोरीचा प्रयत्न; नेपाळच्या तुरुंगातून पळालेल्या ५ कैद्यांचा अटक
8
मोठी बातमी! उद्धव ठाकरेंसह २ प्रमुख नेते 'शिवतीर्थ'वर दाखल; मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची घेतली भेट
9
सुलतानी संकटाचे बळी! एका महिन्यात १०१ शेतकऱ्यांची मृत्यूला मिठी; दोन जिल्ह्यांतच ६७ घटना
10
"सामान्य भक्तांना धक्काबुक्की, मारहाण हाच त्यांचा खरा चेहरा...", 'लालबागचा राजा' मंडळाला मराठी अभिनेत्रीच्या नवऱ्याने सुनावलं
11
संकष्ट चतुर्थी 2025: पितृपक्षातील संकष्टीला चंद्रोदय कधी? पहा गणेश पूजन विधी आणि शुभ मुहूर्त
12
अ‍ॅपलने आयफोन १६ चे दोन मॉडेल बंद करून टाकले; किंमत कमी झाली म्हणून घ्यायला जाल तर...
13
सीबीआयपाठोपाठ आता ईडीचीही एन्ट्री! २,९२९ कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीप्रकरणी अनिल अंबानींवर कारवाई
14
जगदीप धनखड यांना किती मते मिळाली होती?; उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांची मते यंदा दुपटीनं वाढली
15
३ फ्लॅट, ५० लाखांचं सोनं... महिलेने १०० लोकांची केली ९ कोटींची फसवणूक, 'असा' घातला गंडा
16
एकीकडे मोदींना 'मित्र' म्हणायचं तर दुसरीकडे 'हे' पाऊल उचलायचं; ट्रम्पचा नेमका 'प्लॅन' काय?
17
बायकोने नवऱ्याला ट्रॅक करून पकडलेले आठवतेय...; Jio ने तस्सेच डिव्हाईस आणले, एकदा चार्ज केले की...
18
आधी चर्चेला बोलावलं अन् नंतर हाकलून लावलं; नेपाळमध्ये Gen-Zसोबत चर्चेचा खेळ गडबडला?
19
ITR भरण्याची अंतिम तारीख जवळ; आता मोबाईल ॲपवरूनही सहज करता येणार रिटर्न फाइल
20
कोळशावरील बेकऱ्यांना टाळेच! नोटिसा देण्यास सुरुवात; स्वच्छ इंधनच वापरावे लागणार

हिरानंदानींना हायकोर्टाचा दणका

By admin | Updated: January 28, 2015 05:21 IST

पवईच्या हिरानंदानी गार्डन्समध्ये याआधी बांधण्यात आलेल्या १० उच्चभ्रू इमारतींच्या समोर केले जात असलेले मध्यमवर्गीयांसाठी चार नव्या इमारती

मुंबई: पवईच्या हिरानंदानी गार्डन्समध्ये याआधी बांधण्यात आलेल्या १० उच्चभ्रू इमारतींच्या समोर केले जात असलेले मध्यमवर्गीयांसाठी चार नव्या इमारती बांधण्याचे काम बंद पाडून मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरानंदानी समूहातील बिल्डर व विकासक कंपन्यांना आणखी एक दणका दिला.पवईची २३० एकर जमीन मूळ मालकांकडून संपादित करून गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी राज्य सरकारने ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून हिरानंदानींना ८० वर्षांच्या भाडेपट्टयाने दिली. त्यावेळी झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार या जमिनीवर फक्त २३० चौ. फूट ( ४० चौ. मीटर) व ८६१ चौ. फूट (८० चौ. मीटर) याच आकाराची घरे बांधणे आणि त्यापैकी १५ टक्के घरे राज्य सरकारला १३५ रुपये प्रति चौ. फूट या दराने राज्य सरकारला देणे बंधनकार होते. परंतु तसे न करता हिरानंदानींनी श्रीमंतांसाठी आलिशान घरे बांधली. तीन जनहित याचिकांच्या निमित्ताने हा घोटाळा उघड झाल्यावर उच्च न्यायालयाने त्रिपक्षीय करारातील वरील अटींची पूर्तता केल्याखेरीज हिरानंदानींना पवईत अन्य कोणतेही बांधकाम करण्यास मध्यतारी मनाई केली होती. त्यानुसार हिरानंदानींना पवईत प्रत्येकी ४३० चौ. फुटांची १,५११ व प्रत्येकी ८६१ चौ. फुटांची १,५९३ घरे बांधायची आहेत. त्यांनी चार इमारती पवईच्या सेक्टर कश्-अ मध्ये बांधायला घेतल्या. मात्र तेथे याआधीच उभ्या राहिलेल्या इटर्निया, फ्लोरेंटाईन, व्हॅलेन्शिया, ओडिसी क, ओडिसी कक , तिवोली, इव्हिटा आणि सॉवरिन या निवासी इमारतींच्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी या बांधकामास हरकत घेणारा दिवाणी दावा दाखल केला. त्यात अंतरिम आदेशासाठी काढलेली ‘नोटिस आॅफ मोशन’ न्या. गौतम पटेल यांनी मंगळवारी मंजूर केली व सेक्टर कश्-अमध्ये मध्यमवर्गीयांच्या घरांसाठी कोणतीही इमारत बांधण्यास मनाई केली.न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणातील कागदपत्रांचा संगतवार विचार करता सेक्टर कश्-अमध्ये आता तेथे कोणतेही नवे बांधकाम करण्यास मूळ ‘एफएसआय’ शिल्लक नाही. शिवाय ‘टीडीआर’ घेऊनही तेथे बांधकाम करणे शक्य नाही. मध्यमवर्गीयांची घरे बांधण्यासाठी पवईतच इतरत्र अविकसित जमीन उपलब्ध आहे. तेथे घरे बांधून नफा कमवायचा व सेक्टर कश्-अमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधून आधीपासून बांधलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसायची, असा हिरानंदानींचा कुटील डाव दिसतो. परंतु या कृत्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. (विशेष प्रतिनिधी)