मुंबई : बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे धोरण अयोग्य असून, उच्च न्यायालयाने या धोरणाला मंजुरी देण्यास शुक्रवारी नकार दिला. यामुळे अनधिकृत झोपड्यांपाठोपाठ बेकायदा इमारती नियमित करण्याचे राज्य सरकारचे स्वप्न भंगले आहे. राज्य सरकारने अनधिकृत झोपड्यांना कायद्यांतर्गत संरक्षण दिले. आता सरकारला बेकायदा इमारतींनाही संरक्षण द्यायचे आहे. मात्र, अशा इमारतींमधील रहिवाशांना सदनिका खरेदी करण्यापूर्वीच बांधकाम बेकायदा असल्याचे माहिती होते. त्यामुळे अशा लोकांना दिलासा देऊ शकत नाही. राज्य सरकारने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे ठरविण्यापूर्वी काहीच विचार केल्याचे दिसत नाही, असे न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे नियमित केल्याने शहरांचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची कल्पना आणि त्यासाठी केलेले कायदे व नियम यांनाच हरताळ फासला जाईल. त्यामुळे हे धोरण ‘एमआरटीपी’, ‘डीसीआर’ आणि ‘एमएलआरसी’ या कायद्यांशी विसंगत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकाम झाले असेल, तर ती जागा हस्तांतरित करून संबंधित बांधकाम नियमित केले जाऊ शकते, असे सरकारने प्रस्तावित केले होते, परंतु उच्च न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी प्रसिद्धी देणे आणि निविदा मागवणे बंधनकारक आहे. सर्वांनाच या प्रक्रियेमध्ये भाग घेता आला पाहिजे. त्या दृष्टीने प्रस्तावित धोरणातील जमीन हस्तांतरणाची तरतूद राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी आहे. एखाद्या जागेचे विभाजन करून कोणी बेकायदा बांधकाम केले असल्यास, संबंधित विकासकाकडून मोठा दंड आकारला जाईल, अशी तरतूद धोरणात आहे. हीसुद्धा तरतूद ‘डीसीआर’शी विसंगत आहे,’ असा निर्वाळाही खंडपीठाने दिला. (प्रतिनिधी)तुकाराम मुंढे यांची तडकाफडकी बदली-न्यायालयाचा हा निकाल येताच राज्य सरकारने नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची तडकाफडकी बदली केली. सरकारने प्रस्तावित केलेले धोरण महापालिकेस मान्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आयुक्त मुंढे यांनी न्यायालयात घेतली होती व न्यायालयाने त्याबद्दल त्यांचे कौतुकही केले होते. मुंढे यांच्या जागी रामास्वामी एन.यांची नियुक्ती सरकारने केली आहे.- वृत्त/७उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड पाठोपाठ नवी मुंबईतील दिघा येथील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर, राज्य सरकारने बांधकामे नियमित करण्यास धोरण आखले. मंत्रिमंडळाकडून या धोरणाला मंजुरी मिळाली असली, तरी दिघ्यासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असल्याने सरकारला हे धोरण अंतिम करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. प्रत्येक कलम तरतुदींशी विसंगत-कृषी जमिनीवरील बांधकाम नियमित करण्याची तरतूदही धोरणात आहे, परंतु ‘एमएलआरसी’ अंतर्गत कृषी जमीन अकृषक करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे हे धोरण विसंगत आहे. राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणात आरक्षण असलेल्या जमिनीवर बेकायदा बांधकाम उभारले, तर संबंधित जमिनीचे आरक्षण बदलून किंवा रद्द करून ती बांधकामे नियमित करण्याची परवानगी आहे. मात्र, ‘एमआरटीपी’मधील तरतुदींमध्ये भूखंडाचे आरक्षण बदलण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेला बगल देऊन बेकायदा बांधकामे नियमित केली जाऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले. ‘प्रस्तावित धोरणातील कलम ५ मुळे संबंधित धोरण वरकरणी निरुपद्रवी वाटत असले, तरी धोरणातील प्रत्येक कलम ‘एमआरटीपी’, ’डीसीआर’ आणि ‘एमएलआरसी’ कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहे,’ असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले.
अवैध बांधकामांच्या धोरणावरच हातोडा!
By admin | Updated: March 25, 2017 03:01 IST