राज्य सरकारने विशेष अधिवेशनामध्ये आज मराठा समाजाला शिक्षणात १० टक्के आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. याला मनोज जरांगे पाटलांनी विरोध दर्शविलेला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात आधीचे आरक्षण रद्द करायला लावणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंनी पुन्हा एकदा शड्डू ठोकले आहेत. मराठा समाजाला नोकऱ्यांत कुठे आरक्षण मिळेल, कुठे नाही? राजकीय का नाही दिले, शिक्षणात १० टक्के...मराठा आरक्षणाचे विधेयक आज विधानसभेत कोणतीही चर्चा न करताच मंजूर करण्यात आले. तसेच मागासवर्ग आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह विरोधी पक्षांनी उपस्थित केले आहेत. अशातच सदावर्ते यांनी याविरोधात आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुनिल शुक्रे या माजी न्यायमूर्ती असले तरी ते मराठा चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत. यामुळे त्यांच्या अहवालाला महत्व देण्यात येऊ नये, राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला तर आम्ही त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे सदावर्ते म्हणाले. हे संविधानाला संगत नाही, असे सदावर्ते म्हणाले आहेत.
शिंदे काय म्हणाले..."छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो... आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हटले. दरम्यान, विरोधकांनीही संमती दिल्याने सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. यावेळी, सगेसोयरे नोटीफिकेशनबद्दलच्या प्रश्नावरही मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका मांडली.