विश्वास पाटीलकोल्हापूर : सामाजिक न्याय व विशेष कल्याण विभागाच्या नावाने बोगस शासन आदेश काढून त्या आधारे अनुदान लाटल्याचा प्रकार गतवर्षी उघडकीस आला आहे. या आदेशानुसार कोणताही लाभ दिला असल्यास त्याची वसुली करण्याचे व यापुढील लाभ थांबवण्याचे आदेश, या विभागाने दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना दिले आहेत. असा लाभ झाल्याचा संशय असणाऱ्या दहा शाळा औरंगाबाद, बीड, लातूर जिल्ह्यातील आहेत. विशेष म्हणजे, यातील निम्म्या शाळा या सध्याच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील आहेत. त्यांनीच या शाळांची चौकशी लावली आहे.
मूळचा बोगस आदेश कुणीतरी (शासन निर्णय क्रमांक इडीडी२०१९/प्र. क्र.९१/अ. क.१, दि ६.६.२०१९) गतवर्षी जूनमध्ये काढला आहे. तर हा आदेश खोटा असून त्या आधारे या दहा शाळांना काही लाभ दिले असल्यास त्याची वसुली करावी आणि भविष्यात कोणतेही लाभ देऊ नयेत, असे आदेश सामाजिक न्याय विभागाचे कक्ष अधिकारी सुनील कांबळे यांनी ६ आॅक्टोबर २०२० ला दिले आहेत. त्याला सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या ४ सप्टेंबरच्या खासगी सचिवांनी दिलेल्या टिपण्णीचा संदर्भ आहे. या शाळा ज्या जिल्ह्यातील आहेत तेथील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची खात्री न करताच कांही लाभ दिले असतील तर ते गंभीर आहे.या आदेशातील शाळा अशा१. संत गजानन महाराज सेवाभावी संस्था संचलित अपंग निवासी विद्यालय बीड.२. शिवशारदा ग्रामविकास मंडळाची निवासी अपंग शाळा फुलंब्री३.निवासी मतिमंद विद्यालय सिल्लोड जि औरंगाबाद४. त्वरितादेवी सेवाभावी संस्थेचे निवासी मतिमंद विद्यालय औरंगाबाद५.केशवराव धांडे मतिमंद निवासी विद्यालय तळवडा (ता.गेवराई)६. शिवशारदा शिक्षण मंडळाची निवासी मूकबधिर विद्यालय, वाशी (जि.उस्मानाबाद)७. ग्रामीण विकास महिला संस्थेचे साईनाथ मतिमंद विद्यालय, बीड८. ओमशांती महिला मंडळाचे राजीव गांधी मतिमंद विद्यालय, निलंगा९. संतोषी माता संस्थेची मूकबधिर शाळा बीड.१०. संतोषी माता संस्थेचे मतिमंद विद्यालय.