अमरावती : महिला व बाल विकास विभागाकडून सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या अनुदानित, मतिमंद बालगृह संलग्नित शाळा, कर्मशाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना परिपोषणासाठी दरमहा दोन हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय देऊन मतिमंद विद्यार्थ्यांच्या परिपोषणाचा प्रश्न सोडविला आहे.
महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारीतील १४ अनुदानित व पाच विनाअनुदान तत्त्वावरील बालगृहे सामाजिक न्याय विभागाकडे ३० मे २०१२ रोजी हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. या शासननिर्णयानुसार मतिमंद बालगृहांना वेतन, वेतनेतर अनुदान, नियमानुसार अनुज्ञेय इमारत भाडे तसेच दरडोई दरमहा ९९० रुपये परिपोषण अनुदान देण्यात येत होते. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाºया अनुदानित संस्थांमधील प्रवेशितांना देण्यात येणाºया परिपोषण अनुदानासंदर्भात शिफारस करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १ मार्च २०१६ रोजी शासननिर्णयान्वये अभ्यास गटाची नेमणूक करण्यात आली.
दरम्यान, राज्य शासनाविरुद्ध बालगृहांच्या परिपोषण अनुदानाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात १८२/२०१० अन्वये जनहित याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देताना मतिमंद विद्यार्थ्यांच्या परिपोषणासाठी दरमहा दोन हजार रुपये अनुदान देण्याचे राज्य शासनाला आदेश दिले आहेत. मतिमंद बालगृहातील प्रवेशितांची घ्यावी लागणारी विशेष काळजी आणि त्यांच्या वैद्यकीय उपचारावरील खर्च विचारात घेऊन अन्य बालगृहांतील प्रवेशितांपेक्षा मतिमंद बालगृहातील प्रवेशितांना अधिक परिपोषण अनुदान देण्याबाबतचे आदेश आहेत. त्यानुसार एप्रिल २०१७ पासून मतिमंद विद्यार्थ्यांना दरमहा दोन हजार रुपये याप्रमाणे परिपोषण अनुदान मिळणार असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे सहसचिव ज्ञा.ल. सुळ यांनी १ नोव्हेंबर रोजी शासननिर्णयाद्वारे स्पष्ट केले आहे.