पणजी : बहुमताच्या पाठिंब्याविषयी आश्वस्त असल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण देणे हा राज्यपालांच्या अधिकारांचाच भाग असला, तरी त्यासाठी मध्यरात्रीची वेळ निवडणे थोडे खटकणारेच आहे, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणारे माजी अॅटर्नी जनरल आणि सुविख्यात वकील मुकुल रोहतगी यांनी नोंदवली आहे. ‘दी वायर’ या वृत्तसंकेतस्थळासाठी करण थापार यांना दिलेल्या मुलाखतीत ते महाराष्ट्रातील ताज्या राजकीय घडामोडींवर विस्तृतपणे बोलले.अजित पवार यांच्यातर्फे फडणवीस यांच्या समर्थनार्थ राज्यपालांना देण्यात आलेल्या पत्रावर ५४ आमदारांच्या सह्या असलेल्या आपणही पाहिल्या असल्याचे रोहतगी यांनी या वेळी सांगितले. या सह्यांच्या खरेखोटेपणाची शहानिशा करण्यासाठी राज्यपालांकडे कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नसते; सह्या दबावाखाली घेतल्या आहेत का, याचीही खातरजमा ते स्वत:हून करू शकत नाहीत, ही बाब राज्यपालांच्या वर्तनावर टीका करणाऱ्यांनी ध्यानात ठेवायला हवी, असेही रोहतगी म्हणाले. राज्यपालांना फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आलेल्या पत्राला समर्थन देणाºया पत्रावर भाजपचे १०५, १९ अपक्ष व अन्य आणि राष्ट्रवादीच्या ५४ आमदारांच्या सह्या होत्या, असेही ते म्हणाले.अजित पवार यांच्या बंडानंतर जयंत पाटील यांना शरद पवारांनी पक्षाचा विधिमंडळ नेता म्हणून नियुक्त केले, हे कसे, असे विचारले असता, हातात वेळोवेळी येणाºया कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घ्यायचे असतात, असे रोहतगी यांनी सांगितले. राष्ट्रपती राजवट ही लोकशाहीच्या आणि घटनेच्या दृष्टीने अयोग्यच आहे. निवडणुकांनंतर कोणताही राजकीय पक्ष सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता. राज्यपालांनी विविध पक्षांना विचारून पाहिले. त्यामुळे राज्यपालांना राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करावी लागली. मात्र त्यांना जेव्हा पहिली संधी मिळाली, तेव्हा लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आणणे ही आपली जबाबदारी असल्याच्या भावनेने त्यांनी फडणवीसांना निमंत्रण दिले. असे करण्यामागे त्यांचा अन्य काही हेतू होता, असे आपल्याला वाटत नसल्याचे ते म्हणाले. या कृत्यामुळे राज्यपालपदाचे अवमूल्यन झाल्याचे आपल्याला वाटत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी राज्यपालांचे समर्थन केले.
राज्यपालांनी केले ते योग्यच - मुकुल रोहतगी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 27, 2019 06:49 IST