मुंबई : राज्यातील खासगी संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांच्या वेतनासाठी सरकार अनुदान देते. त्यामुळे जर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची मागणीही सरकारकडे करण्यात येत असेल तर खासगी अनुदानित शाळा ताब्यात घेऊन त्या चालविण्याची सरकारची तयारी आहे, असे विधान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सोमवारी केले.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबतच्या मागणीसाठी आमदार किरण सरनाईक, जयंत आसगावकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांचे वेतन सरकार देते; पण शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतनही सरकार देणार असेल तर शाळाच आमच्या ताब्यात द्या.
शिक्षकांच्या वेतनावर ६६ हजार कोटी खर्च केले जातात. राजस्थान सरकार सर्व खासगी शाळा ताब्यात घेऊन चालवत आहे. त्याच धर्तीवर अनुदानित खासगी शाळा ताब्यात घेऊन राज्य सरकारनेच चालवाव्यात, असा विचार सुरू आहे. याविषयी मी माझ्या पातळीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना यासाठी तयार करेन, असा दावाही केसरकर यांनी यावेळी केला.
...तर जमिनीचे, इमारतीचे पैसे द्या! : खडसेराष्ट्रवादीचे गटनेते एकनाथ खडसे म्हणाले, खासगी शाळा सरकार ताब्यात घेत असतील तर स्वागतच आहे; पण शाळा ज्या जागेवर आहेत त्या जमिनीचे, मालमत्तेचे पैसे सरकारने द्यावेत. यावर केसरकर यांनी अनुदानित शाळा लोकवर्गणी आणि सरकारने दिलेल्या जमिनीवर उभ्या राहिल्याचे सांगितले.
शाळा म्हणजे कुणाची जहागिरी नाही : नीलम गोऱ्हे केसरकर यांनी केलेली घोषणा ऐतिहासिक आहे; पण शाळा म्हणजे कुणाची जहागिरी नाही. उचलली आणि कुणाला दिली. त्यामुळे मंत्र्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत तसेच शिक्षण संस्था चालकांशी साधकबाधक चर्चा करूनच यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केली.