मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत शासनाचा निषेध

मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन उदासीन आहे, यावर जळगावात झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत एकमत झाले.

जळगाव : मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन उदासीन आहे, यावर जळगावात झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत एकमत झाले. उदासीनतेबाबत राज्य शासनाचा निषेध करण्यात आला व मागण्यांबाबत दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.जळगावातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात रविवारी ही बैठक झाली. या वेळी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या चर्चेची माहिती देण्यात आली. या वेळी प्रा. डी. डी. बच्छाव, विनोद देशमुख, मनोज पाटील, रमेश पाटील, अनिल पाटील आदी उपस्थित होते. समाजाच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्यास राज्यस्तरीय समन्वय समित्यांचीही निवड करण्यात आली.बैैठकीत ८ ठराव मंजूर१) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी प्रती विद्यार्थी ग्रामीण भागासाठी २० हजार तर शहरी भागात २५ हजार अनुदान मिळावे. २) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी गरजेनुसार विविध ठिकाणी जिल्ह्यात वसतीगृह बांधणीबाबतची माहिती त्वरित सादर करावी. जागा व इमारत विद्यार्थ्यांसाठीच उपयोगात येईल, अशी तरतूद करावी. ३) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी नोडल आधिकारी नियुक्त करताना तो अधिकारी मराठा असावा. ४) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराबाबत काहीही ठोस कार्यवाही न केल्यामुळे ही सभा सरकारचा निषेध करीत आहे. ५) अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या संदर्भात कायदेशीर लढाईसाठी जिल्हास्तरीय कायदेशीर समिती गठीत करण्यात यावी. ६) शासन ६२५ शैक्षणिक कोर्सेसबाबत मराठा समाजाची फसवणूक करीत असल्याने शासनाचा निषेध. (प्रवेश व सवलती मिळत नाही, शुल्कही प्रचंड), ७) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह सर्व राष्ट्रीय महामानवांचा अवमान करणा-यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवावे. ८) जगभरात १९ फेब्रुवारीला शिवजयंती साजरी करावी. (अन्य तारखेस साजरी करणा-यास तीव्र विरोध करणार).