पुरात पूर्णत: नष्ट झालेली घरे सरकार बांधून देणार - मुख्यमंत्री

पूरग्रस्त भागात मोठी पडझड झालेली आणि पूर्णत: नष्ट झालेली घरे राज्य सरकार बांधून देणार आहे.

मुंबई : कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागात मदत व पुनर्वसनासाठी ४ हजार ७०८ कोटी २५ लाख तर रुपये, तर कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागासाठी २ हजार १०५ कोटी ६७ लाख असे एकूण ६ हजार ८१३ कोटी ९२ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.पूरग्रस्त भागात मदतीसाठी केंद्र सरकारने ६ हजार ८१३ कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी राज्य शासनाच्या वतीने लवकरच केंद्राकडे करण्यात येणार असून, या पॅकेजच्या मसुद्यास मंत्रिपरिषदेने मान्यता दिली. केंद्राकडून मदत येण्याची प्रतीक्षा न करता, राज्य शासनाने स्वत:च्या तिजोरीतून हा निधी देणे सुरू केले आहे, असे तातडीने घेता यावेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. आठवड्यातून किमान एकदा या उपसमितीची बैठक होईल.केंद्राची मदत प्राप्त होईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पूरग्रस्तांना मदत केली जाणार आहे.कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी केंद्राकडे मागितलेल्या पॅकेजमध्ये आपदग्रस्तांच्या कुटुंबीयांसाठी ३०० कोटी, मदतकायार्साठी २५ कोटी, तात्पुरत्या निवारा केंद्रांतील नागरिकांसाठी २७ कोटी, स्वच्छतेसाठी ७० कोटी, पीक नुकसानीपोटी २०८८ कोटी, जनावरांच्या जीवितहानीपोटी ३० कोटी, मत्स्यव्यवसायिकांसाठी ११ कोटी, घरे दुरुस्तीसाठी २२२ कोटी, रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ८७६ कोटी, सिंचन आणि जलसंपदा विभागाच्या कामांसाठी १६८ कोटी, आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी ७५ कोटी, शाळांच्या इमारती आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी १२५ कोटी, छोट्या व्यावसायिकांच्या नुकसानीपोटी ३०० कोटी याप्रमाणे एकूण ४७०८.२५ कोटी रु.ची मदत निश्चित करण्यात आली आहे. छोट्या व्यावसायिकांना प्रथमच मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातही याच पद्धतीने २१०५.६७ कोटींची मदत केंद्राकडे मागितली जाईल.या आपत्तीच्या मदतकार्यात चांगले कार्य केल्याबद्दल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एअरफोर्स, नौदल, आर्मी, कोस्टल गार्ड आणि सर्व संबंधित यंत्रणेचे मंत्री परिषदेने अभिनंदन केले. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री व सर्व मंत्री एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देतील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.पूरग्रस्त भागात मोठी पडझड झालेली आणि पूर्णत: नष्ट झालेली घरे राज्य सरकार बांधून देणार आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठीचे निर्णय तातडीने घेता यावेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. आठवड्यातून किमान एकदा या उपसमितीची बैठक होईल.केंद्राची मदत प्राप्त होईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पूरग्रस्तांना मदत केली जाणार आहे.कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी केंद्राकडे मागितलेल्या पॅकेजमध्ये आपदग्रस्तांच्या कुटुंबीयांसाठी ३०० कोटी, मदतकायार्साठी २५ कोटी, तात्पुरत्या निवारा केंद्रांतील नागरिकांसाठी २७ कोटी, स्वच्छतेसाठी ७० कोटी, पीक नुकसानीपोटी २०८८ कोटी, जनावरांच्या जीवितहानीपोटी ३० कोटी, मत्स्यव्यवसायिकांसाठी ११ कोटी, घरे दुरुस्तीसाठी २२२ कोटी, रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ८७६ कोटी, सिंचन आणि जलसंपदा विभागाच्या कामांसाठी १६८ कोटी, आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी ७५ कोटी, शाळांच्या इमारती आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी १२५ कोटी, छोट्या व्यावसायिकांच्या नुकसानीपोटी ३०० कोटी याप्रमाणे एकूण ४७०८.२५ कोटी रु.ची मदत निश्चित करण्यात आली आहे. छोट्या व्यावसायिकांना प्रथमच मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातही याच पद्धतीने २१०५.६७ कोटींची मदत केंद्राकडे मागितली जाईल.या आपत्तीच्या मदतकार्यात चांगले कार्य केल्याबद्दल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एअरफोर्स, नौदल, आर्मी, कोस्टल गार्ड आणि सर्व संबंधित यंत्रणेचे मंत्री परिषदेने अभिनंदन केले. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री व सर्व मंत्री एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देतील, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.छोट्या व्यावसायिकांना नुकसानाच्या ७५ टक्के मदत दिली जाईल. मृत जनावरांसाठी देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईबाबत पोलीस पाटील तसेच सरपंचांनी केलेला पंचनामा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.मंत्र्यांना एका तालुक्याची जबाबदारीपूरग्रस्त भागातील प्रत्येक तालुक्याची जबाबदारी एका मंत्र्यास दिली जाणार आहे. १५ आॅगस्टनंतर हे मंत्री तालुक्यांमध्ये जाऊन मदत व पुनर्वसन कामावर लक्ष देतील. पूरग्रस्तांसाठी आपला विभाग काय योगदान देऊ शकतो, याचा अहवाल तयार करून, त्या अनुषंगाने मंत्री कार्यवाही करतील, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.