मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीच्या मृत्यूबाबत ठाणे सत्र न्यायालयातील संपूर्ण कामकाजाला आव्हान देण्याची इच्छा राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे व्यक्त केली. दंडाधिकाऱ्यांच्या निष्कर्षांना स्थगिती देण्याच्या अंतरिम आदेशाला सत्र न्यायालयाने मुदतवाढ दिली नसल्याचेही सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.दंडाधिकारी अहवालात आरोपी अक्षय शिंदे याच्या मृत्यूस पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. सरकारने दंडाधिकाऱ्यांच्या निष्कर्षांना स्थगिती देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी बुधवारच्या सुनावणीत न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाला सांगितले की, सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या संपूर्ण कामकाजाच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी सरकार याचिकेत सुधारणा करू इच्छिते. पाच पोलिसांच्या अर्जावर सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी अहवालाला अंतरिम स्थगिती आदेश दिला होता. “अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यासाठीच सरकारने याचिका दाखल केली होती. आता सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशाला मुदतवाढ दिलेली नसल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ती ‘स्थगिती’ ठरत नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयात प्रलंबित संपूर्ण कामकाजालाच आव्हान देण्यासाठी सरकारला याचिकेत सुधारणा करू इच्छिते,” असे वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘सत्र न्यायालयाची ती कृती अयोग्यच’ दंडाधिकाऱ्यांनी केलेली चौकशी ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया होती, न्यायालयीन प्रक्रिया नव्हती. म्हणून ते पाच पोलिस त्याबाबत पुनर्विचार अर्ज दाखल करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद वेणेगावकर यांनी न्यायालयात केला. उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठात या प्रकरणाशी संबंधित खटल्यावर सुनावणी सुरू आहे. असे असतानाही सत्र न्यायालयाने पाच पोलिसांच्या अर्जावर सुनावणी घेणे आणि निर्णय देणे योग्य नव्हते, असा दावाही वेणेगावकर यांनी केला.
सरकारची विनंती मान्ययाचिकेत सुधारणा करण्याची सरकारची विनंती न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने मान्य करून दंडाधिकाऱ्यांनी ठपका ठेवलेल्या त्या पाच पोलिसांना नोटीस बजावली. या प्रकरणाची सुनावणी ७ मे रोजी ठेवली.