सरकारकडून मराठा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांचे फोन टॅप होताहेत; समन्वयकांचा गंभीर आरोप

आम्ही सनदशीर मार्गांनीच लढा देणार; मराठा क्रांती मोर्चाची भूमिका

पुणे: मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिल्यानं मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी राज्यभरात मराठा समाजानं आंदोलनं केली. यानंतर आता मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांचे फोन कॉल टॅप होत असल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरेंनी केला. आमच्या मनात आक्रोश असला, तरीही आम्ही सनदशीर तसंच शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहोत. त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आमचे फोन टॅप करू नयेत, अशी विनंती राजेंद्र कोंढरे यांनी केली. राज्य सरकारनं मंगळवारी मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी विविध घोषणा केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीनं आज पुण्यात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, तुषार काकडे, बाळासाहेब आमराळे, सचिन आडेकर, हनुमंत मोटे आणि प्राची दुधाने आदी उपस्थित होते. मराठा समाजाला घटनेतील अनुच्छेद 15(4) आणि 16 (4) नुसार मिळालेले SEBC आरक्षण कायम राहावे अशी मराठा क्रांती मोर्चाची भूमिका आहे. स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहे त्याला आमचे सहकार्य आहे. मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी काल सरकारने काही घोषणा केल्या त्या तरतुदी जुन्याच आहेत. त्या केवळ मराठा समाजासाठी नसून इतर खुले प्रवर्गदेखील त्यात समाविष्ट आहेत. त्यात अनेक त्रुटी आहेत, असं मराठा क्रांती मोर्चाकडून सांगण्यात आलं.EWS चा पर्याय आगीतून फुफाट्यात पडण्यासारखा आहे. सरकारकडून EWS चे गाजर दाखवून मराठा समाजाची दिशाभूल सुरू आहे. त्या विरोधात येत्या रविवारी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पुण्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांसमोर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजपच्या कार्यालयांजवळ मराठा समाज आंदोलन करेल, असा इशारा क्रांती मोर्चानं दिला.अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला घोषित करण्यात आलेला निधी वाढवून मिळावा. सारथी संस्थेत कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून संस्था बळकट करावी. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी झालेले शाळा कॉलेज प्रवेश तसेच सरकारी नियुक्त्या संरक्षित कराव्यात. पोलीस भरतीतील मराठा समाजासाठी आरक्षित जागांचे काय करणार हे सरकारनं स्पष्ट करावं, अशा मागण्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आल्या.