सरकारी नोकर भरतीवर निर्बंध!

कर्मचारी वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने नोकर भरतीवर निर्बंध आणले असून, केवळ १० संवर्गांतील रिक्त पदांपैकी ७५ टक्के व अन्य संवर्गांतील

मुंबई : कर्मचारी वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने नोकर भरतीवर निर्बंध आणले असून, केवळ १० संवर्गांतील रिक्त पदांपैकी ७५ टक्के व अन्य संवर्गांतील केवळ ५० टक्केच पदे भरता येतील, असा आदेश बुधवारी काढला. शासनाचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची टीका सरकारी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आर्थिक श्वेतपत्रिका सादर करताना वेतनावरील खर्च मर्यादित करण्याचे सूतोवाच केले होते. दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्यासाठी वेतनवाढीवरील खर्चाचा सरासरी दर हा महसुली वाढीच्या सरासरी दरापेक्षा अधिक असता कामा नये. राज्याचा चालू आर्थिक वर्षाचा महसूल वाढीचा दर ९.६४ टक्के इतका अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्या मर्यादेतच नवीन पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शिक्षक, पोलीस शिपाई, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य परिचारिका, पशुधन परीवेक्षक, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे तालुका स्तरावरील अधिकारी, वनरक्षक, कृषी सहाय्यक, जलसंपदा विभागाचे  कनिष्ठ अभियंता या संवर्गात एकूण रिक्त पदांपैकी ७५ टक्क्यांपर्यंत पदे भरता येणार आहेत. सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांपैकी ५०% किंवा एकूण संवर्गाच्या ४% यापैकी जे कमी असेल तेवढीच पदे भरता येतील. उर्वरित पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहील. या समितीपुढे प्रस्ताव सादर करताना संबंधित विभागाने सध्या वेतनावर होणारा खर्च व त्यात होणारी संभाव्य वाढ याचा आढावा घेऊनच प्रस्ताव सादर करावा लागेल. सिडको, एमएमआरडीए, पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (पीएमआरडीए), नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी), नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल) आणि पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (पीएमआरसीएल) यासारख्या आर्थिक सक्षम स्वायत्त संस्थांना तसेच ज्या आस्थापनांचे पगार केंद्राच्या अनुदानातून होतात त्यांमध्ये नवीन पदनिर्मिती करण्यास बंदी नसेल.