मुंबई - मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून एक अधिसूचना जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेच्या आधारे १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम झालं असं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलं तर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनीही सरकारच्या या अधिसूचनेला कोर्टात आव्हान देता येऊ शकते असं सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारकडून काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
याबाबत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, सरकारने सगेसोयरे याची जी व्याख्या केली आहे त्याला निश्चित कोर्टात आव्हान दिले जाणार. त्यावर कोर्ट निर्णय देईल. परंतु प्राथमिकदृष्ट्या ही व्याख्या बरोबर नाही. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ओबीसीला हात न लावता कायद्यात टिकणारे ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण देऊ ही जनतेची दिशाभूल करणे आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. जर मराठा समाज मागास ठरला तर त्यांना ओबीसी प्रवर्गात टाकावे लागेल. ओबीसीतून आरक्षण द्यावे लागेल. जरांगे पाटलांनी हीच मागणी उचलून धरली आहे असं त्यांनी सांगितले.
तर हा आदेश जरी सरकारकडून अंतिम असला तरी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकते. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण येईल तेव्हा पूर्वी सरकारने घेतलेला निर्णय आणि आता नवीन घेतलेला निर्णय यात जो आरक्षणाला कोटा ठरवून दिलाय त्याला कुठे बाधा पोहचत नाही ना..याची काळजी कोर्ट घेईल. सध्या जी कोंडी होती ती यशस्वी फुटली आहे. आंदोलनकर्त्यांची जी मागणी होती ती तत्वत: सरकारने मान्य केली. सगेसोयरे या शब्दाबाबत जी संग्दिधता होती त्यावरही अध्यादेशात स्पष्टीकरण दिले आहे असं ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.
दरम्यान, सरकारच्या अध्यादेशाला कुणीही कोर्टात आव्हान देऊ शकते. यापूर्वीही मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आरक्षण टिकेल की नाही याचे भविष्य आज सांगता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारची भूमिका महत्त्वाची राहील. क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून याआधीच्या त्रुटी सरकारने दूर केल्या तर यापुढचा मार्ग सुकर होऊ शकतो असंही उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.