सरकारनेच काढला सहकार कायदा मोडीत, संचालक मंडळ कायम

राज्यातील २२ जिल्हा सहकारी बँका, ८ हजार सोसायट्या तसेच अनेक सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत जानेवारी ते जून या कालावधीत संपत होती.

- सुधीर लंके

अहमदनगर : वेगवेगळी कारणे देत राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. मात्र, विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची तरतूदच कायद्यात नसल्याने या संस्थांवर तातडीने प्रशासक नेमणे गरजेचे होते. ही त्रुटी लक्षात येताच सरकारने अधिसूचना काढत मुदत संपलेल्या संचालक मंडळांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. सहकारावर असा वरदहस्त दाखविताना ग्रामपंचायतींवर मात्र प्रशासक नेमण्याचे धोरण घेण्यात आले आहे.
राज्यातील २२ जिल्हा सहकारी बँका, ८ हजार सोसायट्या तसेच अनेक सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत जानेवारी ते जून या कालावधीत संपत होती. मात्र कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकारातील सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने जानेवारीत घेतला. उच्च न्यायालयाने १३ मार्च रोजी या आदेशास स्थगिती दिली. मात्र त्यानंतर सरकारने कोविडचे कारण देत दोनदा निवडणुका पुढे ढकलल्या. सहकारी संस्था अधिनियम कलम ७३ कनुसार सरकार नैसर्गिक आपत्तीत निवडणुका पुढे ढकलू शकते. मात्र, संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची तरतूद यात नाही. संचालक मंडळाची मुदत संपताच तेथे प्रशासक यायला हवा.

का दिली मुदतवाढ?
९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांचे क्रियाशील सभासदच जिल्हा सहकारी बँकांचे मतदार असतात. मात्र, अनेक सहकारी संस्था थकबाकीदार असल्याने त्यांच्या पंच कमिटीत मतदानाचे ठराव होऊ शकले नाहीत.
कर्जमुक्तीनंतर या संस्था आपोआप थकबाकीतून बाहेर पडणार होत्या. त्यामुळे सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्याची चाल खेळली असा संशय आहे.
प्रशासक नियुक्त केल्यास अनेक जिल्हा सहकारी बँकांमधून साखर कारखान्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या असत्या. त्यामुळेही प्रशासक नियुक्त करण्यात आले नाहीत, असे बोलले जाते.

सरकारने निवडणुकांना मुदतवाढ दिली, संचालक मंडळाला नव्हे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांवर तातडीने प्रशासक यायला हवे होते. राज्यपालांनी १० जुलैला अधिसूचना काढून कायद्यात दुरुस्ती केली. मात्र तत्पूर्वीच मुदत संपलेल्या संचालक मंडळांचे काय? याबाबत शेतकरी संघटनेची याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेतली आहे. - अ‍ॅड. अजित काळे

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना जानेवारीपासून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर संचालक मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत १० जुलैला अधिसूचना काढली आहे.
- अनिल कवडे,
सहकार आयुक्त