लोहारा (उस्मानाबाद) : मराठा आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छाच नाही़ धनगर समाजाला पहिल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत आरक्षण देऊ, असे सांगतिले होते़ मुस्लिम समाजाला उच्च न्यायालयानेही मंजूर केलेले ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण या सरकारमुळे गेले़ यांचा हेतूच शुद्ध नाही़ मराठा तसेच इतर समाजालाही यांना आरक्षण द्यायचे नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी आज येथे केला़
दुष्काळ पाहणी दौऱ्यानिमित्त विखे आज उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोहारा दौऱ्यावर होते़ यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली़ ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत प्रत्येक वेळी मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल येऊ द्या, असेच तुणतुणे सरकारने वाजवले़ आता अहवाल आला आहे़ पाहूया काय करतात ते़ मुळातच यांना कोणासही आरक्षण द्यायचे नाही, असा आरोप विखे यांनी केला़ जलयुक्त शिवारचे मुख्यमंत्री कौतुक करीत सुटले आहेत़ मात्र, हे जलयुक्त नव्हे ‘झोलयुक्त’ शिवार आहे़ या योजनेतून केवळ कंत्राटदारांची अन् त्यांच्यामागे असलेल्या पक्षाच्या बगलबच्च्यांची घरे भरली जात आहेत़ शेतकऱ्यांची सातत्याने फसवणूक सुरु आहे़ ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी म्हणून गाजावाजा केला़ आतापर्यंत केवळ १६ हजार कोटींचीच कर्जमाफी झालीय़ दुष्काळ आॅगस्टमध्येच जाहीर करायला हवे होते़ जेणेकरुन आता निर्माण झालेल्या चारा-पाण्याच्या संकटावर उपाययोजना करता आली असती़ सध्या लोकांना फसवण्याचा एकमेव धंदा सरकारकडून सुरु असल्याचा आरोपही विखे यांनी केला़ खरीप पिक गेल्याने खरीपातील कर्ज माफ करावे व रबीची पेरणीच नसल्याने शेतकऱ्यांना पुढच्या आठ महिन्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत करावी, अशी मागणीही विखे यांनी मांडली़
बैठका कसल्या घेता, खेड्यात फिरा...दुष्काळी उपाययोजना आखण्याची, निधी उभारण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते़ मात्र, सरकार भिकेला लागले असेल, यांच्याकडे इतकी दानत नसेल, क्षमता नसेल तर सत्तेतून बाजूला व्हावे, असा सल्ला राधाकृष्ण विखे यांनी दिला़ मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावताना ते म्हणाले, ते जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेत फिरत आहेत़ अधिकाऱ्यांच्या आकडेवारीवर निष्कर्ष काढत सुटले आहेत़ थोडे खेड्यात फिरुन दुष्काळ पहा म्हणजे समजेल़