महिलांच्या प्रश्नांबाबत सरकार उदासीन

आज सर्वच क्षेत्रात महिला पुढे असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. मात्र, पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून

मनोहर कुंभेजकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आज सर्वच क्षेत्रात महिला पुढे असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. मात्र, पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून टेंभा मिरविणारे राज्य सरकार महिलांच्या प्रश्नांबाबत उदासीन आहे, अशी खंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी ‘लोकमत व्यासपीठ’मध्ये बोलताना व्यक्त केली. सॅनिटरी नॅपकिन्स, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे याबाबत असलेली मनसेची भूमिका आणि सरकारी उदासीनता यावर शालिनी यांनी भाष्य केले.राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या २०१४ च्या निर्देशाप्रमाणे सर्व माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, तंत्रशिक्षण संस्था, सार्वजनिक ठिकाणे, महिला स्वच्छतागृहे आदी ठिकाणी महिलांसह मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स मशिन्स बसविण्यात याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले होते. आजघडीला सॅनिटरी नॅपकिन्स जीएसटीतून वगळा, या मागणीसाठी आता विविध राजकीय पक्ष आणि महिला संघटना पुढे आल्या आहेत, ही बाब उत्तम असली, तरी मनसेने २०१५ पासूनच माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय येथे सॅनिटरी नॅपकिन्स मशिन बसविण्याबाबत राज्य सरकारकडे सातत्याने आवाज उठविला होता. या संदर्भात पालिका आयुक्त अजय मेहता, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख, महिला बालकल्याण व आरोग्य सचिव, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांचीही भेट घेतली. मात्र, राज्य सरकारच्या वतीने धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील, असे सांगून आरोग्यमंत्र्यांनी चेंडू त्यांच्या कोर्टात टाकला.महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीच्या तुलनेत पिछाडीवर असलेल्या बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन, मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वाटप सुरू तर केले होतेच, पण त्याचबरोबर त्यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांतसुद्धा सॅनिटरी नॅपकिन्स वेंडिंग मशिन्स बसविण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, अजूनही राज्य सरकारकडून याबाबत ठोस पावले उचलली जात नाहीत. मनसेने याबाबत २०१५ मध्ये स्वत: पुढाकार घेत आणि कृती करून पश्चिम उपनगरात शाळा, महाविद्यालये येथे सुमारे २० सॅनिटरी नॅपकिन्स वेंडिंग मशिन्स मोफत बसवून दिल्या.१ जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. सिंधूर, कंडोमसारख्या गोष्टींना जीएसटीमधून वगळण्यात आलेले आहे. मात्र, सॅनिटरी नॅपकिन्सला यामधून वगळण्यात आलेले नाही. त्यामुळेच याबाबतीत गेल्या ४ जून रोजी दिल्लीत आपण मनसेच्या महिला शिष्टमंडळासोबत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेत, ‘बायो-डेग्रिडेबल’ सॅनिटरी नॅपकिन्स जीएसटीमधून वगळून, जे सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादक आहे, त्यांच्या किमतीवर जीवनावश्यक वस्तू म्हणून याचा समावेश करून, त्यांच्या किमतीवर बंधन आणावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे. शिवाय जे ग्लोबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उत्पादक आहेत, त्यांनी माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये दत्तक घेत, त्यामध्ये सीएसआर फंडातून सॅनिटरी नॅपकिन्स वेंडिंग मशिन्स बसवाव्यात, असेही सुचविले. आज देशात १२ टक्के महिला फक्त सॅनिटरी नॅपकिन्सचा वापार करत असून, ग्रामीण भागात हे प्रमाण फक्त ५ टक्के आहे. एका पाहणीनुसार, मासिकपाळी सुरू झाल्यावर विद्यार्थिनींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण २८ टक्के आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्स अभावी महिलांना विविध आजारांना आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाला सामोरे जावे लागते. एकीकडे स्वच्छ भारत अभियान सुरू असताना, महिलांच्या आरोग्याविषयी केंद्र सरकार उदासीन असून, याकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी भूमिका आपण जेटली यांच्याकडे मांडली आहे. जीएसटीमधून सॅनिटरी नॅपकिन्स वगळल्यास केंद्र सरकारवर आर्थिक बोजा पडेल, असे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मनसेने २०१४ साली ‘स्वच्छतागृह माझा अधिकार’ चळवळ सुरू केली. आज मुंबईची लोकसंख्या सुमारे १ कोटी ६० लाख इतकी असून, ६० टक्के नागरिक हे झोपडपट्टीत राहतात. एका सर्वेक्षणानुसार मुंबईला सुमारे १ लाख स्वच्छतागृहांची गरज असून, महिलांसाठी हे प्रमाण सुमारे ४ टक्के इतके अत्यल्प आहे. महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या मागणीसाठी, मनसेच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ५० हजार महिलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना पोस्टकार्ड पाठवून महिलांची व्यथा मांडली होती, परंतु या पत्रांची दखल घेण्याचे सौजन्यही मुख्यमंत्र्यांनी दाखविले नाही, पण यावरच मनसे थांबली नाही, तर अंधेरी ते दहिसर येथे ज्या ठिकाणी स्वच्छतागृह नाही, अशा ठिकाणी सुमारे ६० सुसज्ज स्वच्छतागृहे बांधून दिली.