गोव्यात यंदा उपमुख्यमंत्रीपद नाही

मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या सरकारमध्ये यावेळी उपमुख्यमंत्रीपद नसेल. मगोपचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांना सार्वजनिक बांधकाम व वाहतूक

पणजी : मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या सरकारमध्ये यावेळी उपमुख्यमंत्रीपद नसेल. मगोपचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांना सार्वजनिक बांधकाम व वाहतूक, विजय सरदेसाई यांना नगर विकास, तर रोहन खंवटे यांना महसूल किंवा क्रीडा ही खाती दिली जातील, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली. भाजपचे मायकल लोबो यांना पहिल्या टप्प्यात मंत्रीपद दिले जाणार नाही, हेही सोमवारी स्पष्ट झाले.फ्रान्सिस डिसोझा हे पार्सेकर मंत्रिमंडळात व तत्पूर्वी पर्रीकर मंत्रिमंडळातही उपमुख्यमंत्री होते. मगोपचे आमदार ढवळीकर यांना यावेळी उपमुख्यमंत्रीपद दिले जाईल, अशी चर्चा होती; पण ती चुकीची असल्याचे भाजपच्या एका नेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद असणारच नाही. २०१२ सालीही प्रारंभी पर्रीकर सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री नव्हते. ते नंतर तयार केले गेले.पर्रीकर यांची सोमवारी गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई व भाजपचे कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांच्याशी पुन्हा बैठक झाली. गोवा फॉरवर्डच्या तीनही आमदारांना मंत्रिपद देण्याची प्रारंभी भाजपची तयारी नव्हती; पण लोबो यांनी मध्यस्थी केली. गोवा फॉरवर्डचे विनोद पालयेकर यांना कला व संस्कृती आणि जलस्रोत ही खाती मिळण्याची शक्यता आहे. पर्रीकर यांनी स्वतंत्रपणे खंवटे यांच्याशीही चर्चा केली व त्यांना कोणते खाते अपेक्षित आहे हे जाणून घेतले. महसूल किंवा क्रीडा ही खाती खंवटे यांना मिळू शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले. पर्यटन खाते पर्रीकर हे तूर्त स्वत:जवळ ठेवणार आहेत. गोविंद गावडे किंवा जयेश साळगावकर यांना कोणती खाती द्यावी, ते शपथविधी सोहळ्यानंतर पर्रीकर ठरवणार आहेत. भाजपच्या कुठच्या आमदारास मंत्रिपद द्यावे ते ठरलेले नाही. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्यासोबत कुंभारजुवेचे आ. पांडुरंग मडकईकर किंवा कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल किंवा साखळीचे आमदार प्रमोद सावंत यांना मंत्रिपद दिले जाऊ शकते. (खास प्रतिनिधी)