मुंबई : केंद्राने घाईघाईने एल्गार परिषदेच्या प्रकरणाचा तपास राज्याकडून काढून घेतला, याचा अर्थच आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रामधील शंका खरी निघाली. एल्गार परिषद प्रकरणात राज्य सरकारच्या एसआयटीने तपास केला असता तर याआधीचे सरकार आणि त्यावेळेसचे अधिकारी ‘एक्स्पोज’ झाले असते, यासाठीच केंद्राने घाईघाईने राज्याकडून तपास काढून घेतल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे. मुंबईतल्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पवारांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली. तर भीमा कोरेगावचा एनआयएमार्फत तपासाचा निर्णय अतिशय योग्य असल्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
केंद्राने घाईघाईने तपास काढून घेतला, याचा अर्थ आपल्या पत्रात उपस्थित केलेल्या शंका खऱ्या होत्या असा होतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस हे स्वत: गृहमंत्रीही होते. त्यांनी विधानसभेत त्यावेळी निवेदन केले होते. त्यात त्यांनी कुठेही कथित आरोपी माओवादी होते, असा उल्लेख केलेला नव्हता. ज्या चौकशा केल्या, त्यात पी. बी. सावंत यांनी आपण जे बोललो नाही. ते आपले स्टेटमेंट म्हणून दाखल करून घेतले आहे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या सगळ््याची चौकशी करण्याची गरज होती, असे शरद पवारांनी सांगितले.केंद्राने जरी हे प्रकरण स्वत:कडे घेतले असली तरीही आपल्या अधिकाऱ्यांनी काय कृत्ये केली आहेत, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे शरद पवार पत्रकार परिषदेत म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत मी पत्र लिहिले.
अनेकांना अटक झाली, गुन्हे दाखल झाले मात्र त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. एक वेगळी समिती नेमली पाहिजे. फेरतपासणी करून सत्य बाहेर यायला हवे. गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री बैठक बोलाविल्यानंतर काही तासात केंद्र सरकार केस काढून घेते. कायदा आणि सुव्यवस्था हा अधिकार घटनेने राज्याला दिला आहे. मात्र तथ्य बाहेर येऊन सरकार आणि अधिकारी ‘एक्सपोज’ झाले असते, म्हणून हे केले असे आपले मत असल्याचेही पवार म्हणाले.
एल्गार परिषद प्रकरणाचे सत्य बाहेर येण्याबाबत महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने पावले टाकली, त्यानंतर केंद्र सरकारने ते थांबवले आहे, म्हणून संशय घ्यायला जागा आहे. दीपक केसरकर राज्यमंत्री असताना त्यांना याबाबत किती माहिती होती, कितपत अधिकार होते मला माहिती आहे. त्यामुळे त्यावर मला भाष्य करायचे नाही. राज्यमंत्र्यांना फार अधिकार नसतात, असेही शरद पवार म्हणाले.
एल्गार परिषदेत नामदेव ढसाळ यांच्या गोलपीठातील काही कविता वाचण्यात आल्या होत्या. अत्याचार, अन्यायाविरोधात भावना मांडल्या जातात. पण अशा कविता सादर केल्यामुळे त्यांना देशद्रोही, माओवादी ठरवून अटक करण्यात आली. याचा अर्थ पोलीस अधिकाºयांनी त्यावेळी तारतम्य ठेवले नाही. त्यांच्या वर्तनाबाबत सखोल चौकशीची गरज आहे. केंद्राने हे प्रकरण घाईघाईने काढून घेतले तरी आपले अधिकारी कसे वागतात, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचेही शरद पवार यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले.भीमा कोरेगावचा एनआयएमार्फत तपास करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. मतांच्या राजकारणासाठी दुटप्पी धोरण बंद झाले पाहिजे. सरकारकडून पोलिसांचे मनोबल खच्ची करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.- देवेंद्र फडणवीस,माजी मुख्यमंत्री