अतुल कुलकर्णी , मुंबईपहिल्या दिवशी रेट कॉन्ट्रॅक्ट केले, दुसऱ्या दिवशी ठेकेदाराने आयुक्तांना प्रस्ताव सादर केला, तिसऱ्या दिवशी आयुक्तांनी प्रस्ताव मंत्रालयात सादर केला आणि त्याच दिवशी महिला व बालविकास विभागाने १ कोटी ८० लाखांच्या प्लास्टिकच्या चटया खरेदी करण्यास मान्यता देऊन टाकली. या अशा गतीने या विभागाने २०६ कोटी ५० लाखांची खरेदी करून टाकली आहे. एखाद्याने पळत पळत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फाईल घेऊन जायचे ठरवले तरीही ती नेता येणार नाही पण या विभागाने विविध खरेदींच्या फायली प्रचंड वेगाने पळवल्या आहेत. हे करत असताना अनेक नियम पायदळी तुडवले गेले. खरेदी केल्या गेलेल्या वस्तूंची मागणी आहे की नाही हा मुद्दाही विचारात घेतला गेला नाही. एवढेच नव्हेतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अशा खरेदींच्या संबंधी केलेल्या भाषणालाही केराची टोपली दाखवत हे सगळे केले गेले.‘‘महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार व प्रधान सचिव संजयकुमार यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार यापूर्वी पाठवलेले सर्व प्रस्ताव रद्द करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशीत करण्यात आले आहे,’’ असे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांनी रेकॉर्डवर आणले आहे. १२ फेब्रुवारीला ही बैठक झाली. त्यात हे ठरल्याचे आयुक्त म्हणाले आणि त्यानुसार त्याच दिवशी ती बैठक संपली की लगेच दुसरे प्रस्ताव दिले गेले, आणि १३ फेब्रुवारी रोजी म्हणजे दुसऱ्या दिवशी लगेच ११३ कोटींच्या खरेदीला मान्यताही दिली गेली.उद्योग संचालनालयासोबतचा रेटकॉन्ट्रॅक्ट अंतिम होण्याआधीच म्हणजे ७ ते १२ फेब्रुवारीदरम्यान अनेक प्रकरणांत ठेकेदारांनी खरेदीचे प्रस्ताव आयुक्तांना सादर केले. महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तांनी अशा खरेदीची गरज आहे की नाही याचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयांकडून न घेताच खरेदीचे प्रस्ताव मंत्रालयात सादर केले आणि ज्या दिवशी प्रस्ताव आले त्याच दिवशी त्याच्या खरेदीचे आदेशही निघण्याचे भाग्य काही ठेकेदारांच्या नशिबी आले!
आला प्रस्ताव, करा मंजूर !
By admin | Updated: June 2, 2015 04:27 IST